शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी : या शेतकऱ्यांच्या खात्यात १५ दिवसात होणार पैसे जमा 

Spread the love

मुंबई : – राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. ती म्हणजे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी २०१७-१८ ते २०१९-२० या तीन वर्षांत दोन वर्षे कर्जाची नियमित परफेड शेतकऱ्यांना अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार राज्यातील २८ लाख शेतकऱ्यांना महात्मा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत अल्पमुदत पीककर्जाची नियमितपणे परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रत्येकी ५० हजारांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ मिळणार आहे.

दरम्यान, कृषी विभाग व बॅंकांकडून प्राप्त याद्यांची छाननी पूर्ण झाल्यानंतर आता अंतिम याद्या जाहीर करण्याची तयारी सहकार विभागाने केली आहे. २० ऑक्टोबरपूर्वी हे अनुदान शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्याच्या दृष्टीने नियोजन करण्यात आल्याचे समजतेय.

२०१४ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील शेतकऱ्यांना दीड लाखांची कर्जमाफी दिली. त्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारने दोन लाखांची कर्जमाफी दिली. तसेच नियमित कर्जदारांच्या प्रोत्साहन अनुदानात २५ हजारांची वाढ केली. पण, कोरोनामुळे तिजोरीत पैसाच नव्हता. त्यामुळे कर्जाची नियमित परतफेड केलेल्या शेतकऱ्यांना अडीच वर्षे वाट पाहावी लागली.


मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पूर्वीच्या निकषात काही बदल करीत शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला. २०१७-१८ ते २०१९-२० या तीन वर्षांत दोन वर्षे कर्जाची नियमित परफेड केली असल्यास त्यांना अनुदान देण्याचा निर्णय झाला. २०१९ मध्ये अतिवृष्टी, महापुरामुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांनाही त्याचा लाभ दिला जाणार आहे.

याद्यांचे होणार चावडी वाचन

आयकर भरणारा, शासकीय नोकरदार, आमदार, खासदार, माजी मंत्री, २५ हजारांपेक्षा जास्त मासिक निवृत्तीवेतन असलेल्या व्यक्ती (शेतकरी) कर्जमाफीतून वगळण्यात आल्या आहेत. तरीपण, छाननीनंतर आता आठ दिवसांत अंतिम याद्या प्रसिध्द केल्या जातील. त्यानंतर गावोगावी ग्रामपंचायत कार्यालयाबाहेर त्या याद्या लावून त्याचे चावडी वाचन होईल. शेवटी बॅंक खात्याशी आधार प्रमाणीकरण करून संबंधित पात्र शेतकऱ्यांच्या बचत खात्यात अनुदानाची रक्कम वर्ग केली जाणार आहे. २० ऑक्टोबरपूर्वी हे अनुदान शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्याच्या दृष्टीने नियोजन करण्यात आल्याची माहिती सहकार विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली.

प्रोत्साहन अनुदानाची स्थिती :

  • एकूण लाभार्थी :- २८.१४ लाख
  • सरकारने मंजूर केले :- १०,००० कोटी

  • प्रत्येक लाभार्थीचे अनुदान :- ५०,०००

  • वाटपापूर्वीचे टप्पे :- ३

हे पण वाचा :

टीम झुंजार