मुंबई (गुरुदत्त वाकदेकर) : ना. म. जोशी मार्ग बीडीडी चाळींतील तब्बल २० ते २५ टक्के सदनिकांमधील रहिवाशांचे स्थलांतर करण्यात म्हाडाचे मुंबई मंडळ अपयशी ठरले आहे. या इमारतींमध्ये रहिवासी वास्तव्यास असल्याने पुनर्विकासाच्या कामाला गती मिळू शकलेली नाही. पुनर्विकासाच्या कामाला नोव्हेंबर अखेरपर्यंत सुरुवात करण्यात आली नाही तर डिसेंबरमध्ये गृहनिर्माण मंत्र्यांच्या बंगल्यावर रहिवासी सहकुटुंब मोर्चा काढतील, असा इशारा ना. म. जोशी मार्ग बीडीडी पुनर्विकास समितीने दिला आहे.
वरळी, ना. म. जोशी मार्ग आणि नायगाव बीडीडी चाळींचा पुनर्विकास म्हाडाच्या मुंबई मंडळातर्फे करण्यात येत आहे. पुनर्विकास प्रकल्पाचे भूमिपूजन २०१७ मध्ये करण्यात आले होते. रहिवाशांची पात्रता निश्चिती करून त्यांना स्थलांतरित करण्यात आले. तसेच ना. म. जोशी मार्ग येथील रहिवाशांच्या घरासाठी पहिली सोडतही काढण्यात आली. असे असताना अद्यापही या चाळींच्या पुनर्विकासाला सुरुवात होऊ शकलेली नाही. पहिल्या टप्प्यात येथील ३२ पैकी १० इमारतींमधील रहिवाशांना स्थलांतरित करून त्या पाडण्यात येणार होत्या. त्यानंतर प्रत्यक्ष पुनर्विकासाच्या कामाला सुरुवात करण्यात येणार होती. मात्र आतापर्यंत १० पैकी केवळ दोनच इमारती पाडण्यात आल्या आहेत . पहिल्या टप्प्यातील ८०० पैकी अंदाजे ५०० रहिवाशांना संक्रमण शिबिरात स्थलांतर करण्यात आले आहे. काही रहिवाशांना संक्रमण शिबिरात जाऊन साडेतीन वर्षे होत आली आहेत. मात्र पुनर्विकासाच्या कामास अद्याप सुरुवात होऊ न शकल्याने संक्रमण शिबिरात वास्तव्यास असलेले रहिवासी चिंताग्रस्त झाले आहेत.
रहिवाशांनी नुकतीच मुंबई मंडळाचे मुख्य अधिकारी मिलिंद बोरीकर यांची भेट घेतली. महिन्याभरात काम सुरू केल्यास डिसेंबरमध्ये आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा रहिवाशांनी दिल्याचे समितीचे अध्यक्ष कृष्णकांत नलगे यांनी सांगितले.
हे पण वाचा
- अंगारिका चतुर्थीनिमित्त श्रीक्षेत्र पद्मालय येथे पहाटे महापूजा; भाविकांची गर्दी, प्रशासनाची चोख व्यवस्था
- एरंडोल तालुक्यात हळदी समारंभात गावठी कट्ट्यासह फिरणारा युवक अटकेत; जिवंत काडतूस जप्त.
- खरीप हंगामासाठी सज्जता; एरंडोल-पारोळा आढावा बैठकीत आमदार अमोलदादा पाटील यांचे मार्गदर्शन
- एरंडोलमध्ये बुद्ध जयंती समितीची बैठक उत्साहात संपन्न, सुमित उर्फ लकी शिंदे यांची अध्यक्षपदी सर्वानुमते निवड.
- ग्रामीण भागातील विक्रेत्यांकडून एरंडोल शहरात गुटख्याची विक्री, पोलीस प्रशासनासह अन्न व औषध प्रशासनाचे सोयीस्करपणे दुर्लक्ष.
