| जळगांव| दुर्गेश निंबाळकर |

अदानी इलेक्ट्रिकल कंपनीस वितरणाचा परवाना देऊ नये, राज्य सरकारने वीज कंपनीचे खाजगीकरणाचे धोरण रद्द करावे, कंत्राटी पद्धतीने काम करणार्‍या कंत्राटी कामगाराला कायम करावे, तिन्ही वीज कंपन्यातील 42000 रिक्त जागा भरण्याची प्रक्रिया तात्काळ सुरू करावी आदी विविध मागण्यांच्या पुर्ततेसाठी महावितरणच्या विविध कर्मचारी संघटनांच्यावतीने बुधवारी (दि.4) पासून 72 तास संपाची हाक देण्यात आली आहे. या संपात निर्मिती, पारेषण, वितरण कंपन्यातील वीज कामगार, अभियंते, अधिकारी, कंत्राटी कामगार विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना, वीज ग्राहकांच्या संघटना सहभागी होणार आहेत.

बुधवार पासून राज्यातील 86000 कामगार, अभियंते, अधिकारी व 42000 कंत्राटी कामगार सुरक्षा रक्षक 72 तासाच्या बेमुदत संपावर जाणार आहेत. सरकारने यानंतरही वीज कंपन्यांचे खाजगीकरणाचे धोरण थांबविले नाही तर 18 जानेवारीपासून बेमुदत संपावर जाण्याचा निर्णय संघर्ष समितीच्या पदाधिकार्‍यांनी घेतलेला आहे. संघर्ष समितीचे राज्यातील जनतेला आव्हान आहे की, वीज कर्मचार्‍यांनी सुरू केलेल्या आंदोलनामध्ये त्यांच्या कोणत्याही आर्थिक मागण्या नाही तर राज्यातील जनतेच्या मालकीचा हा वीज उद्योग टिकला पाहिजे. तो खाजगी भांडवलदारांना विकता कामा नये. कारण खाजगी भांडवलदार फक्त नफा कमविण्याच्या उद्देशाने येत आहे.

खाजगी भांडवलदार शेतकरी व दारिद्र्यरेषे खालील, पावरलूम धारक, 100 युनिटच्या खाली वीज वापरणारे ग्राहक, दिवाबत्ती, पाणीपुरवठा यांना सबसिडीच्या दराने मिळणारी वीज बंद होईल. क्रॉस सबसिडी पूर्णपणे बंद होईल, आदिवासी दुर्गम भागातील वीज ग्राहकांना वीज मिळणार नाही, खाजगी भांडवलदार हे नफा कमवण्याच्या उद्देशाने येत असल्यामुळे ते फक्त नफ्याचे क्षेत्र आपल्या ताब्यात घेतील व तोट्यात असलेले क्षेत्र महावितरण कंपनीकडे राहील. त्यामुळे महावितरण कंपनीचा दिवसेंदिवस घाटा वाढत जाईल. राज्यातील 44 लाख शेतकर्‍यांना मिळणारी सबसिडी पूर्णपणे बंद होईल, असा दावा संघटनांनी केला आहे.

उरण, ठाणे, मुलूंड तळोजा क्षेत्रातील 3 लाख वीज ग्राहकांचे क्षेत्र अदानी कंपनीने समांतर वीज वितरण करण्याकरीता एमईआरसीकडे अर्ज सादर केलेला आहे. या शासनाचा धोरणाचा वीज उद्योगातील 30 संघटनांनी तीव्र विरोध केलेला आहे. परंतु शासनाच्या अडेलतट्टू धोरणामुळे वीज उदयोगातील कर्मचारी, अधिकारी अभियंता यांना नाईलाजास्तव संप करावा लागत आहे. वीज कर्मचारी, अधिकारी अभियंता यांच्या विविध मागण्या आहेत त्या मागण्या मान्य झाल्या पाहिजेत, अशी आमची आग्रही भूमिका आहे.

निलेश खरात

संपाला आपचा पाठिंबा :

हे वाचलंत का ?

• अंगारिका चतुर्थीनिमित्त श्रीक्षेत्र पद्मालय येथे पहाटे महापूजा; भाविकांची गर्दी, प्रशासनाची चोख व्यवस्था
• एरंडोल तालुक्यात हळदी समारंभात गावठी कट्ट्यासह फिरणारा युवक अटकेत; जिवंत काडतूस जप्त.
• खरीप हंगामासाठी सज्जता; एरंडोल-पारोळा आढावा बैठकीत आमदार अमोलदादा पाटील यांचे मार्गदर्शन
• एरंडोलमध्ये बुद्ध जयंती समितीची बैठक उत्साहात संपन्न, सुमित उर्फ लकी शिंदे यांची अध्यक्षपदी सर्वानुमते निवड.
• ग्रामीण भागातील विक्रेत्यांकडून एरंडोल शहरात गुटख्याची विक्री, पोलीस प्रशासनासह अन्न व औषध प्रशासनाचे सोयीस्करपणे दुर्लक्ष.