मुंबई :- गेल्या अनेक वर्षांपासून महाराष्ट्रात गुटखाबंदी आहे. परंतु, ती कागदावरच आहे. प्रत्यक्षात प्रत्येक टपऱ्यांवर गुटखा सर्रासपणे मिळताे व ताेदेखील चढ्या दराने. त्यावर कठाेर निर्बंध यावे यासाठी राज्याचा अन्न व औषध प्रशासन विभाग सरसावला असून हा गुटख्याचे स्मगलर, विक्रेते यंत्रणेला आढळून आल्यास त्यांना जन्मठेपेची शिक्षा देण्याचा प्रस्ताव महाराष्ट्र राज्याचे महाधिवक्ता यांनी केंद्रीय यंत्रणांना पाठवला. हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास गुटखा माफियांना जन्मठेपेची शिक्षा हाेऊ शकते.महाराष्ट्रात गुटखाबंदी आहे, परंतु इतर राज्यांमध्ये ती नाही.
त्यामुळे चाेरट्या वाहतुकीद्वारे महाराष्ट्रात गुटखा येताे आणि त्याची सर्रासपणे टपऱ्यांवर विक्री हाेते. खासकरून पान-मसाल्याच्या नावाखाली जर्दा वेगळी करून देऊन ही विक्री हाेते, परंतु जर्दा आणि पानमसाला एकत्र केल्यास ताे गुटखाच तयार हाेताे. याचा विळखा पूर्ण शहर आणि जिल्ह्याला पडला आहे. याबाबत एफडीए आणि पाेलिसांनी गुटखा माफियांवर कारवाया केल्या आहेत. मात्र, त्या नावापुरत्याच. प्रत्यक्षात मात्र आलबेल आहे.गुटख्यामुळे ताेंडाचा कॅन्सर हाेण्याचा धाेका वाढताे.
तसेच अन्ननलिकेचा अल्सर व कॅन्सरही हाेण्याचा धाेका वाढताे. मात्र, तरीही अनेक कंपन्यांचा गुटखा शहरात व ग्रामीण भागात विक्री केला जातो. गुटख्याला राज्यातून बंदी घातली ती २०१२ मध्ये. आता त्याला १२ वर्षे उलटली आहेत. तरीही हा गुटखा बंद झालेला नाही. फरक एवढाच झाला की ताे पूर्वी टपऱ्यांवर माळांच्या स्वरूपात असायचा तसा आता दिसत नाही. आता कागदांमध्ये गुंडाळलेला तर कधी पिशव्यांमध्ये टपरीचालक ठेवताना दिसतात.
किंमत चढ्या दराने
गुटख्याच्या पाकिटावरील किमतीपेक्षा दीडपट ते दुप्पट जादा दराने त्याची विक्री केली जाते. कारण, गुटखा ग्राहकांपर्यंत येईपर्यंत विविध यंत्रणांना द्यावा लागणारा मलिदा ही बाब त्याला कारणीभूत आहे. याचे कारखाने हे महाराष्ट्राबाहेर असल्याने त्याची वाहतूक शेकडाे किलाेमीटर करण्यात येते.
राज्यात गुटखा उत्पादन आणि खाण्याला बंदी असली तरी शेजारच्या राज्यात बंदी नाही. तेथून गुटख्याची स्मगलिंग हाेते. ती राेखण्यासाठी पाेलिस आणि एफडीए कारवाई करतात. आता भारतीय दंडविधान संहिता कलम २७२ (विक्रीसाठी असलेल्या खाद्यपदार्थात भेसळ करणे) आणि २७३ (अपायकारक खाद्यपदार्थांची विक्री) हे दाेन्ही कायदे अधिक कठाेर करण्यासाठी या गुन्ह्यासाठी जन्मठेपेपर्यंतची शिक्षा करण्यात यावी, असा प्रस्ताव राज्याचे महाधिवक्ता यांनी केंद्राकडे पाठविला आहे. हा प्रस्ताव मंजूर हाेण्यासाठी ५ ते ६ महिन्यांचा कालावधी लागू शकताे. – अभिमन्यू काळे, आयुक्त, एफडीए, महाराष्ट्र राज्य.
हे पण वाचा
- न्यू इंग्लिश मीडियम स्कूल ची आषाढी वारी एरंडोल शहरात संपन्न
- भडगावमध्ये मोहरम उत्सव उत्साहात संपन्न.!!!सामाजिक ऐक्याचे सुंदर चित्र.
- एरंडोल शहरातील भटक्या व पिसाळलेल्या कुत्र्यांच्या तत्काळ बंदोबस्तासाठी दिले निवेदन.
- एरंडोल येथील गांधीपुरा भागात वृद्ध महिलेचे हातपाय बांधून चाळीस हजार रुपयांची लुट.
- अंजनी नदीचे अस्तित्व धोक्यात,प्रशासनाचे स्वच्छतेकडे दुर्लक्ष; नदीला आले गटारगंगेचे स्वरूप, सार्वजनिक शौचालय व स्वच्छतागृहाचे दुर्गंधीयुक्त सांडपाणी पालिकेने सोडले नदीत.
