मुंबई :- गेल्या अनेक वर्षांपासून महाराष्ट्रात गुटखाबंदी आहे. परंतु, ती कागदावरच आहे. प्रत्यक्षात प्रत्येक टपऱ्यांवर गुटखा सर्रासपणे मिळताे व ताेदेखील चढ्या दराने. त्यावर कठाेर निर्बंध यावे यासाठी राज्याचा अन्न व औषध प्रशासन विभाग सरसावला असून हा गुटख्याचे स्मगलर, विक्रेते यंत्रणेला आढळून आल्यास त्यांना जन्मठेपेची शिक्षा देण्याचा प्रस्ताव महाराष्ट्र राज्याचे महाधिवक्ता यांनी केंद्रीय यंत्रणांना पाठवला. हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास गुटखा माफियांना जन्मठेपेची शिक्षा हाेऊ शकते.महाराष्ट्रात गुटखाबंदी आहे, परंतु इतर राज्यांमध्ये ती नाही.
त्यामुळे चाेरट्या वाहतुकीद्वारे महाराष्ट्रात गुटखा येताे आणि त्याची सर्रासपणे टपऱ्यांवर विक्री हाेते. खासकरून पान-मसाल्याच्या नावाखाली जर्दा वेगळी करून देऊन ही विक्री हाेते, परंतु जर्दा आणि पानमसाला एकत्र केल्यास ताे गुटखाच तयार हाेताे. याचा विळखा पूर्ण शहर आणि जिल्ह्याला पडला आहे. याबाबत एफडीए आणि पाेलिसांनी गुटखा माफियांवर कारवाया केल्या आहेत. मात्र, त्या नावापुरत्याच. प्रत्यक्षात मात्र आलबेल आहे.गुटख्यामुळे ताेंडाचा कॅन्सर हाेण्याचा धाेका वाढताे.
तसेच अन्ननलिकेचा अल्सर व कॅन्सरही हाेण्याचा धाेका वाढताे. मात्र, तरीही अनेक कंपन्यांचा गुटखा शहरात व ग्रामीण भागात विक्री केला जातो. गुटख्याला राज्यातून बंदी घातली ती २०१२ मध्ये. आता त्याला १२ वर्षे उलटली आहेत. तरीही हा गुटखा बंद झालेला नाही. फरक एवढाच झाला की ताे पूर्वी टपऱ्यांवर माळांच्या स्वरूपात असायचा तसा आता दिसत नाही. आता कागदांमध्ये गुंडाळलेला तर कधी पिशव्यांमध्ये टपरीचालक ठेवताना दिसतात.
किंमत चढ्या दराने
गुटख्याच्या पाकिटावरील किमतीपेक्षा दीडपट ते दुप्पट जादा दराने त्याची विक्री केली जाते. कारण, गुटखा ग्राहकांपर्यंत येईपर्यंत विविध यंत्रणांना द्यावा लागणारा मलिदा ही बाब त्याला कारणीभूत आहे. याचे कारखाने हे महाराष्ट्राबाहेर असल्याने त्याची वाहतूक शेकडाे किलाेमीटर करण्यात येते.
राज्यात गुटखा उत्पादन आणि खाण्याला बंदी असली तरी शेजारच्या राज्यात बंदी नाही. तेथून गुटख्याची स्मगलिंग हाेते. ती राेखण्यासाठी पाेलिस आणि एफडीए कारवाई करतात. आता भारतीय दंडविधान संहिता कलम २७२ (विक्रीसाठी असलेल्या खाद्यपदार्थात भेसळ करणे) आणि २७३ (अपायकारक खाद्यपदार्थांची विक्री) हे दाेन्ही कायदे अधिक कठाेर करण्यासाठी या गुन्ह्यासाठी जन्मठेपेपर्यंतची शिक्षा करण्यात यावी, असा प्रस्ताव राज्याचे महाधिवक्ता यांनी केंद्राकडे पाठविला आहे. हा प्रस्ताव मंजूर हाेण्यासाठी ५ ते ६ महिन्यांचा कालावधी लागू शकताे. – अभिमन्यू काळे, आयुक्त, एफडीए, महाराष्ट्र राज्य.
हे पण वाचा
- Viral Video:एका कारचालकास रुग्णवाहिकेला रस्ता न देणे पडले महागात, पोलिसांनी शिकवला धडा, लायसन्स केलं रद्द अन् केला लाखो रुपये दंड.
- आक्षेपार्ह पोस्टमुळे धरणगावात तणावपूर्ण बंद; भाजप व शिवेसेनेतर्फे पोलीस निरीक्षकांना निवेदन
- पतीच्या उपचारादरम्यान हृदयविकाराच्या झटक्याने मृत्यूनंतर तीन तासांत पत्नीने संपवली जीवन यात्रा; दोघांचे एकाच चितेवर अंत्यसंस्कार
- सोशल मिडीयावर माळी समाजावरील आक्षेपार्ह मजकुराच्या निषेधार्थ एरंडोल बंद; माजी पालकमंत्री डॉ.सतीश पाटील यांच्या पुतळ्याचे दहन.
- आजचे राशी भविष्य गुरूवार दि.२१ नोहेंबर २०२४
