जळगाव – (प्रतिनिधी) महाराष्ट्रात अनुदानित ५२ समाजकार्य महाविद्यालयात शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची GPF व DCPS ची रक्कम वेतनातून कपात केली जाते. प्रत्येक जिल्ह्यात सहायक आयुक्त समाज कल्याण हे समाजकार्य महाविद्यालयांच्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून जीपीएफ आणि डीसीपीएस ची रक्कम कपात करुन घेत असतात मात्र त्याचे कोणतेही अद्ययावत रेकॉर्ड सहायक आयुक्त समाज कल्याण, संबंधित समाजकार्य महाविद्यालय अथवा जिल्हा कोषागार येथे उपलब्ध नसल्याचे डॉ. उमेश वाणी यांनी कळविलेले आहे.
प्रत्येक कर्मचाऱ्याला प्रॉव्हिडंट फंडाची कापण्यात आलेली रक्कम आणि डीसीपीएस ची कापण्यात आलेली रक्कम याबद्दलचे स्टेटमेंट मिळणे हा त्यांचा अधिकार आहे. आयकर विवरण भरण्यासाठी या माहितीची दरवर्षी आवश्यकता भासत असते परंतु माहितीच उपलब्ध नसल्याने कर्मचाऱ्यांना ही माहिती आयकर भरताना अद्यावत करता येत नाही. जळगांव समाजकार्य महाविद्यालयातील प्रा.उमेश वाणी यांनी माहितीचा अधिकार अधिनियम – २००५ या कायद्या अंतर्गत सहाय्यक आयुक्त जळगांव या कार्यालयाकडे माहिती मागितली होती त्यावर अर्जदारास माहिती न देता कार्यालयाने मुळ अर्ज हा जळगाव येथील समाजकार्य महाविद्यालय येथे कलम – ६(३) अन्वये हस्तांतरित केलेला आहे.
समाजकार्य महाविद्यालयाने मुळ अर्जातील माहिती अर्जदारास उपलब्ध करुन दिलेली नाही. सदर माहितीत आजतागायत जीपीएफ द्वारे कापून घेण्यात आलेली रक्कम आणि मिळालेले व्याज याबाबत माहिती विचारली असता माहिती उपलब्ध नसल्याचे कळविले आहे. सदर माहिती तपासणीसाठी सहायक आयुक्त समाज कल्याण जळगांव यांचेकडे दिल्याचा खुलासा महाविद्यालयाने केलेला आहे. महाविद्यालयातून निवृत्त कर्मचाऱ्यांना सुध्दा आजतागायत जीपीएफ रक्कम मिळालेली नसल्याचे देखील त्यांनी कळविले आहे. कर्तव्यात कसूर केल्याप्रकरणी संबंधित अधिकारी यांचेवर महालेखापाल मुंबई आणि समाजकल्याण मंत्री एकनाथराव शिंदे यांनी तात्काळ कार्यवाही करावी अशी विनंती प्रा. उमेश वाणी यांनी एका निवेदनाद्वारे केली आहे. सदरची परिस्थिती प्रत्येक जिल्ह्यात असल्याचे प्रा. उमेश वाणी यांनी या निवेदनात म्हटले आहे.
