मुंबई : गेल्या काही महिन्यांपासून सुरू असलेल्या एसटी संपाबाबत आज पुन्हा एकदा मुंबई हायकोर्टात सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने संपकरी एसटी कर्मचाऱ्यांना २२ एप्रिलपर्यंत कामावर रुजू होण्याचे आदेश दिले आहे. तर दुसरीकडे एसटी कर्मचाऱ्यांवर कारवाई नको असे आदेश सरकारला दिले आहेत. एसटी कर्मचाऱ्यांनाही आता निवृत्तीवेतन, ग्रॅज्युएटी देण्याचे महामंडळाला हायकोर्टाकडून निर्देश देण्यात आले आहेत.
हायकोर्टाच्या आदेशानंतर एसटी राज्यात पुन्हा धावण्याची शक्यजवळपास पाच महिन्यांपासून सुरू असलेला एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपाचा तिढा अखेर सुटला आहे. एसटी कामगारांना कामावरून काढू नका. सर्वांना पुन्हा सामावून घ्या, त्यांनी आंदोलन सुरू केलं तेव्हा परिस्थिती वेगळी होती. मात्र थेट कामावरून काढून टाकत त्यांच्या जगण्याचं साधन त्यांच्यापासून हिरावून घेऊ नका. अशी सूचना मुंबई उच्च न्यायालयानं एसटी महामंडळाला केली आहे. यावर उद्यापर्यंत भूमिका स्पष्ट करू, असं आश्वासन महामंडळानं दिल्यामुळे आज गुरूवारी सकाळी 10 वाजता यावर पुन्हा सुनावणी करण्यात आली.ता आहे.
बुधवारी हायकोर्टात सरकारने काय म्हटलं?
एसटी संपाबाबत त्रिसदस्यीय समितीचा अहवाल आम्ही जसाच्या तसा स्वीकारला आहे. सेवाजेष्ठतेनुसार, कामगारांना पगारवाढ, बोनस, थकीत वेतनही राज्य सरकारनं सरकारी तिजोरीतून दिलं आहे. मात्र तरीही अद्याप हजारो कर्मचारी संपावर कायम आहेत. ज्यामुळे ग्रामीण भागांत एसटीची सेवा अद्याप विस्कळीतच आहे. हे प्रकरण आम्हाला आणखीन न्यायप्रविष्ठ ठेवायचं नाही, तेव्हा कर्मचाऱ्यांनी आता कामावर परतायला हवं अशी भूमिका एसटी महामंडळानं हायकोर्टात मांडली.
