मुंबई (गुरुदत्त वाकदेकर) : ‘एक देश, एक निवडणूक’ विधेयक मंगळवार १७ डिसेंबर रोजी लोकसभेत मांडण्यात आले. कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी हे विधेयक सभागृहात मांडले. सभागृहात चर्चेदरम्यान काँग्रेस, समाजवादी पक्ष आणि तृणमूल काँग्रेस या प्रमुख विरोधी पक्षांनी या विधेयकाला विरोध केला. यापूर्वी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने गेल्या गुरुवारी ‘एक देश, एक निवडणूक’ विधेयकाला मंजुरी दिली होती.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१९ मधील ७३ व्या स्वातंत्र्य दिनानिमित्त सर्वप्रथम एक देश, एक निवडणूक ही त्यांची कल्पना मांडली. देशाच्या एकात्मतेची प्रक्रिया नेहमीच चालू राहिली पाहिजे, असे ते म्हणाले होते. २०२४ मध्ये स्वातंत्र्य दिनानिमित्त पंतप्रधानांनी ही कल्पना व्यक्त केली होती.
‘एक देश, एक निवडणूक’ म्हणजे काय?
देशभरात लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका एकाच वेळी घेणे हा या प्रस्तावाचा उद्देश आहे. सध्या लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका स्वतंत्रपणे घेतल्या जातात, एकतर पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतर किंवा कोणत्याही कारणास्तव सरकार बरखास्त झाल्यावर. त्याची तरतूद भारतीय राज्यघटनेत करण्यात आली आहे. वेगवेगळ्या राज्यांच्या विधानसभेचा कार्यकाळ वेगवेगळ्या वेळी पूर्ण होतो, त्यानुसार त्या राज्यात विधानसभा निवडणुका होतात. तथापि, अशी काही राज्ये आहेत जिथे विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुका एकाच वेळी होतात. यामध्ये अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ओडिशा आणि सिक्कीम या राज्यांचा समावेश आहे. त्याच वेळी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगणा, छत्तीसगड आणि मिझोराम या राज्यांमध्ये लोकसभा निवडणुकीच्या अगदी आधी निवडणुका झाल्या, तर हरियाणा, जम्मू आणि काश्मीर, महाराष्ट्र आणि झारखंडमध्ये निवडणुका संपल्याच्या सहा महिन्यांच्या आत घेण्यात आल्या.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे दीर्घकाळापासून एक देश, एक निवडणुकीचे समर्थक आहेत. २०१९ च्या स्वातंत्र्यदिनी पंतप्रधानांनी एक राष्ट्र, एक निवडणूक हा मुद्दा उपस्थित केला होता. तेव्हापासून भाजप अनेक प्रसंगी ‘एक देश, एक निवडणूक’ या विषयावर बोलत आहे.
खरंतर, विधी आयोगाच्या मसुद्याच्या अहवालानंतर २०१८ मध्ये एक देश, एक निवडणूकची चर्चा सुरू झाली. त्या अहवालात आर्थिक कारणे नमूद करण्यात आली होती. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीचा खर्च आणि त्यानंतरच्या विधानसभा निवडणुकीचा खर्च जवळपास सारखाच असल्याचे आयोगाने म्हटले आहे. त्याचवेळी, निवडणुका एकाच वेळी घेतल्यास, हा खर्च ५०:५० च्या प्रमाणात विभागला जाईल.
सरकारला सादर केलेल्या मसुद्याच्या अहवालात विधी आयोगाने म्हटले आहे की, १९६७ नंतर एकाचवेळी निवडणुका घेण्याची प्रक्रिया विस्कळीत झाली. आयोगाने म्हटले की, स्वातंत्र्याच्या सुरुवातीच्या काळात देशात एकाच पक्षाची सत्ता होती आणि प्रादेशिक पक्ष कमकुवत होते. हळूहळू इतर पक्ष मजबूत होत गेले आणि अनेक राज्यांत सत्तेवर आले. त्याच वेळी, घटनेच्या कलम ३५६ च्या वापरामुळे एकाच वेळी निवडणुका घेण्याच्या प्रक्रियेत अडथळा निर्माण झाला. आता देशाच्या राजकारणात बदल झाला आहे. अनेक राज्यांमध्ये प्रादेशिक पक्षांची संख्या लक्षणीय वाढली आहे. त्याचबरोबर अनेक राज्यांमध्ये त्यांची सरकारेही आहेत.
स्वातंत्र्यानंतर देशात पहिल्यांदा १९५१-५२ मध्ये निवडणुका झाल्या. त्यानंतर लोकसभेबरोबरच सर्व राज्यांच्या विधानसभेच्या निवडणुकाही झाल्या. यानंतर १९५७, १९६२ आणि १९६७ मध्येही लोकसभा आणि राज्य विधानसभेच्या एकाचवेळी निवडणुका झाल्या. ही पद्धत १९६८-६९ नंतर खंडित झाली, कारण काही विधानसभा विविध कारणांमुळे विसर्जित करण्यात आल्या.
एक देश, एक निवडणूक या विषयावर आयोजित वेबिनारमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती एके सिक्री म्हणाले होते, ‘एक देश, एक निवडणूक ही नवीन संकल्पना नाही. स्वतंत्र भारताच्या पहिल्या चार सार्वत्रिक निवडणुका अशाच झाल्या. न्यायमूर्ती सिक्री म्हणतात, ”’एक देश, एक निवडणूक’ प्रक्रियेत बदल १९६० च्या दशकात सुरू झाला जेव्हा बिगर-काँग्रेस पक्षांनी राज्य पातळीवर सरकार बनवायला सुरुवात केली. यामध्ये यूपी, बंगाल, पंजाब, हरियाणा यांचा समावेश होता. यानंतर १९६९ मध्ये काँग्रेसचे विभाजन झाले आणि १९७१ च्या युद्धानंतर मध्यावधी निवडणुका झाल्या आणि त्यानंतर विधानसभा निवडणुकांच्या तारखा सार्वत्रिक निवडणुकांशी जुळल्या नाहीत आणि स्वतंत्र निवडणुका सुरू झाल्या.’
याच वेबिनारमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे ज्येष्ठ वकील आणि माजी अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल पराग पी. त्रिपाठी म्हणाले होते, ‘निवडणूक लोकशाहीशी निगडीत आहे आणि लोकशाही हे शासनाचे साधन आहे. एक देश, एक निवडणूक ही संकल्पना १९५२ ते १९६७ पर्यंत होती. स्वतंत्र निवडणुकांमुळे राज्यांचे सार्वभौमत्व आणि अस्मिता मजबूत झाली. देशाच्या अर्ध आणि सहकारी संघराज्यासाठी हा एक चांगला पर्याय आहे.”
राज्यसभेत हा प्रस्ताव कसा मंजूर होईल?
राज्यसभेचे माजी सरचिटणीस देश दीपक शर्मा यांनी एका मुलाखतीत याविषयी सांगितले की, एक देश, एक निवडणुकीबाबत एक प्रक्रिया करावी लागेल ज्यामध्ये घटनादुरुस्ती आणि राज्यांची मान्यता देखील समाविष्ट आहे. हे विधेयक आधी संसदेत मंजूर करावे लागेल. त्याची अंमलबजावणी होण्यापूर्वीच विधानसभा विसर्जित कराव्या लागतील, अशी एक अडचण आहे. राज्यसभेच्या एक तृतीयांश सदस्यांना कसे निवृत्त करावे, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यांचा कार्यकाळ कमी झाला पाहिजे असे नाही, ज्या राज्यांची मुदत पूर्ण झाली नाही त्यांना अतिरिक्त वेळ दिला जाण्याचीही शक्यता आहे.’
आता प्रश्न उरतो की राज्याच्या विधानसभा कशा बरखास्त होणार? याची दोन उत्तरे आहेत – पहिले, केंद्राने राष्ट्रपतींमार्फत राज्यात कलम ३५६ लागू करावे. दुसरे म्हणजे संबंधित राज्यांच्या सरकारांनी स्वतः तसे करण्यास सांगितले पाहिजे.
निवडणूक आयोगाची भूमिका काय?
लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी होऊ शकतात, असे निवडणूक आयोगाने अनेकदा सांगितले आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांच्या मते, संसदीय आणि राज्य विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेण्याचा विषय निवडणूक आयोगाच्या कक्षेत येत नाही. ते म्हणाले की तेथे नक्कीच बरीच लॉजिस्टिक गुंतलेली आहे, बरेच व्यत्यय आहेत, परंतु हे असे काहीतरी आहे जे कायदेमंडळांनी ठरवायचे आहे. ते म्हणाले होते की, जर असे केले गेले तर आम्ही आमची भूमिका सरकारला सांगितली आहे की प्रशासकीयदृष्ट्या आयोग ते हाताळू शकेल.
कोविंद समितीच्या शिफारशी काय आहेत?
एकाचवेळी निवडणुका घेण्याच्या शिफारशी दोन टप्प्यांत लागू केल्या जातील, असे समितीने आपल्या अहवालात म्हटले आहे. पहिल्या टप्प्यात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी होणार आहेत. दुसऱ्या टप्प्यात, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका (पंचायत आणि नगरपालिका) सार्वत्रिक निवडणुकांच्या १०० दिवसांच्या आत घेतल्या जातील. याअंतर्गत सर्व निवडणुकांसाठी एकच मतदार यादी तयार करण्यात येणार आहे. त्यासाठी संपूर्ण देशात सविस्तर चर्चा सुरू करण्यात येणार आहे. एक अंमलबजावणी गट देखील तयार केला जाईल.
१) १९५१ ते १९६७ या काळात एकाचवेळी निवडणुका झाल्या.
२) १९९९ मध्ये विधी आयोगाच्या १७० व्या अहवालात लोकसभा आणि सर्व विधानसभांच्या निवडणुका पाच वर्षांच्या आत घेण्याचा सल्ला देण्यात आला होता.
३) २०१५ मध्ये, संसदीय समितीच्या ७९ व्या अहवालात दोन टप्प्यात एकाच वेळी निवडणुका घेण्याचे मार्ग सुचवले होते.
३) रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीने राजकीय पक्ष आणि तज्ज्ञांसह विविध विस्तृत चर्चा केली.
४) अहवाल ऑनलाइन उपलब्ध आहे: https://onee.gov.in
५) देशात एकाचवेळी निवडणुका घेण्यास व्यापक पाठिंबा असल्याचे व्यापक अभिप्रायातून दिसून आले आहे.
‘एक देश, एक निवडणूक’ कशी राबवली जाईल?
तत्पूर्वी, अधिकाऱ्यांनी पीटीआयला सांगितले होते की, एकाचवेळी निवडणुका घेण्यासाठी घटनेत किमान पाच दुरुस्त्या कराव्या लागतील. यामध्ये संसदेच्या सभागृहांच्या कालावधीशी संबंधित कलम ८३, राष्ट्रपतींनी लोकसभा विसर्जित करण्याशी संबंधित कलम ८५, राज्य विधानमंडळांच्या कालावधीशी संबंधित कलम १७२, राज्य विधानमंडळांच्या विसर्जनाशी संबंधित कलम १७४ आणि राज्यांमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याशी संबंधित कलम ३५६ समाविष्ट आहेत. यासोबतच राज्यघटनेचे संघीय वैशिष्ट्य लक्षात घेऊन सर्व पक्षांची संमती आवश्यक असेल. त्याचबरोबर सर्व राज्य सरकारांची संमती घेणेही बंधनकारक आहे.
भाजपच्या निवडणूक अजेंड्यामध्ये एक देश, एक निवडणूक समाविष्ट करण्यात आली आहे. भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीए केंद्रातील सध्याच्या कार्यकाळात हे विधेयक मांडले आहे. कोविंद समितीचा अहवाल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सलग तिसऱ्या कार्यकाळाचे पहिले १०० दिवस पूर्ण झाल्यानंतर आला आहे. या वर्षीच्या स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्यावरून केलेल्या भाषणादरम्यान पंतप्रधानांनी एकाचवेळी निवडणुका घेण्याच्या कायद्यासाठी सर्वांना एकत्र येण्याची विनंती केली होती. तत्पूर्वी, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी म्हणाले की, संसद परिपक्व आहे आणि चर्चा होईल, घाबरण्याची गरज नाही. भारताला लोकशाहीची जननी म्हटले जाते..
त्याचवेळी विरोधी पक्ष काँग्रेसने ‘एक देश, एक निवडणूक’ या प्रस्तावाला कडाडून विरोध केला आहे. लोकशाहीत ‘एक देश, एक निवडणूक’ काम करू शकत नाही आणि काँग्रेस याचा विरोध करते, असे काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी म्हटले आहे. आपली लोकशाही टिकून राहायची असेल तर गरज असेल तेव्हा निवडणुका घेणे आवश्यक आहे, असे मत खरगे यांनी मांडले.
