मुंबई – राज्यात इलेक्ट्रीक वाहनांच्या उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि प्रदूषण कमी करण्यासाठी पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी मोठी घोषणा केली आहे. यापुढे सर्व सरकारी वाहने हे इलेक्ट्रीक असणार आहेत. या योजनेची 1 एप्रिल 2022 पासून अंमलबजावणी करण्यात येणार होती. पण, आता 1 जानेवारीपासून या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतल्याचे आदित्य ठाकरेंनी ट्विट करुन सांगितले आहे.स्वच्छ आणि प्रदुषणमुक्त पर्यावरणासाठी आणि नागरिकांना इलेक्ट्रिक वाहने खरेदीस प्रोत्साहन देण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचेही आदित्य ठाकरे यांनी नमूद केले आहे.
आदित्य ठाकरे म्हणाले, महाराष्ट्र सरकारने पर्यावरणाबाबतची कटिबद्धता आणि नागरिकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी 1 एप्रिल ऐवजी 1 जानेवारी 2022पासूनच केवळ इलेक्ट्रिक वाहने खरेदी किंवा भाड्याने घेण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.महाराष्ट्रातील प्रदूषण कमी करणे आणि प्रदूषणविरहीत वाहनांना प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. इलेक्ट्रीक वाहनांच्या वापरामध्ये देशात महाराष्ट्र अग्रेसर असला पाहिजे. तसेच इलेक्ट्रीक वाहनांच्या उत्पादनात देखील महाराष्ट्राला अग्रेसर बनवायचे आहे.
जागतिक पातळीवरील प्रमुख उत्पादक आणि गुंतवणूक केंद्र म्हणून राज्य उदयास आले पाहिजे, असे आदित्य ठाकरेंनी यापूर्वी सांगितले होते. तसेच 2025 पर्यंत नवीन वाहन नोंदणीत 10 टक्के हिस्सा इलेक्ट्रीक वाहनांचा असेल असेही ते म्हणाले होते. आता त्यांनी सर्व सरकारी कार्यालयांसाठी इलेक्ट्रीक वाहन खरेदी करण्याची घोषणा केली आहे.पर्यावरण मंत्रालय जागतिक हवामान बदलावर उपाययोजना करत आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी पर्यावरण मंत्रालयाच्या जागतिक हवामान बदल धोरणाला पाठिंबा दिला. यासाठी मी त्यांचे आभार मानतो, असेही आदित्य ठाकरे यांनी नमूद केले.पर्यावरण मंत्रालय जागतिक हवामान बदलावर उपाययोजना करत आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी पर्यावरण मंत्रालयाच्या जागतिक हवामान बदल धोरणाला पाठिंबा दिला. यासाठी मी त्यांचे आभार मानतो, असेही आदित्य ठाकरे यांनी नमूद केले.
