नवी दिल्ली :- एकीकडे राज्य निवडणूक आयोगाने ओबीसी आरक्षणाच्या सोडती काढण्यास प्रारंभ केला असतांनाच सुप्रीम कोर्टाने आज आधी जाहीर केलेल्या निवडणुका या ओबीसी आरक्षणाविना होणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे
सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्र सरकारचा बांठिया आयोगाचा अहवाल स्वीकारून लोकसंख्यानिहाय ओबीसी आरक्षण देण्याचा ऐतिहासीक निकाल अलीकडेच दिला होता. तसेच १५ दिवसांच्या आत राज्यातील अन्य निवडणुका जाहीर करण्याचे निर्देश देतांनाच आधी जाहीर झालेल्या निवडणुकांमध्ये आरक्षण नसेल असे स्पष्ट केले होते. तथापि, राज्य निवडणुक आयोगाने आधी आरक्षण काढलेल्या नगरपालिका, जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांमध्ये नव्याने आरक्षण काढण्याची तयारी सुरू केली आहे. मात्र यावरून सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक आयोगाला फटकारले आहे.
राज्यातील ओबीसी आरक्षणाला आव्हान देणारी याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आली असून यावर आज सुनावणी झाली. यात सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्रात ३६५ ठिकाणी होणारी निवडणूक ही ओबीसी आरक्षणाविना होणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. तर इतर ठिकाणच्या निवडणुका या राज्य सरकारने जाहीर करू नये असे निर्देश देखील देण्यात आले आहेत. यामुळे आधी जाहीर झालेल्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षण नसेल असे स्पष्ट झाले आहे. तर यामुळे एकूणच गोंधळात भर पडली आहे.
हे वाचलंत का ?
- अंगारिका चतुर्थीनिमित्त श्रीक्षेत्र पद्मालय येथे पहाटे महापूजा; भाविकांची गर्दी, प्रशासनाची चोख व्यवस्था
- एरंडोल तालुक्यात हळदी समारंभात गावठी कट्ट्यासह फिरणारा युवक अटकेत; जिवंत काडतूस जप्त.
- खरीप हंगामासाठी सज्जता; एरंडोल-पारोळा आढावा बैठकीत आमदार अमोलदादा पाटील यांचे मार्गदर्शन
- एरंडोलमध्ये बुद्ध जयंती समितीची बैठक उत्साहात संपन्न, सुमित उर्फ लकी शिंदे यांची अध्यक्षपदी सर्वानुमते निवड.
- ग्रामीण भागातील विक्रेत्यांकडून एरंडोल शहरात गुटख्याची विक्री, पोलीस प्रशासनासह अन्न व औषध प्रशासनाचे सोयीस्करपणे दुर्लक्ष.
