‘हिंदुस्तान मे रहना होगा, तो वंदे मातरम कहना होगा’ : गुलाबराव पाटील.

Spread the love

जळगाव : – राज्य सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांना फोनवरुन बोलताना हॅलो ऐवजी सक्तीने वंदे मातरम म्हणण्याचे बजावले आहे. महाराष्ट्रामध्ये अमृत महोत्सवी वर्षाचा मुहूर्त साधून २ ऑक्टोबरपासून याची सुरुवात होत आहे. वंदेमातरम म्हटल्यावर इंग्रज रागवायचे, दंड करायचे. महाराष्ट्रात यापुढे फोनवर असो की एकत्र येऊन बोलताना हॅलो ऐवजी, वंदे मातरमने संवादाची सुरुवात करावी, यासाठी महाराष्ट्र सरकारने जीआर काढला आहे, अशी घोषणा सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केली. या निर्णायावरुन वाद होताना दिसत आहे. त्यासंदर्भात गुलाबराव पाटील यांनीही सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. तसेच, इस देश मे रहना होगा, तो वंदे मातरम कहना होगा… असेही ते म्हणाले.

भुसावळ तालुक्यातील कोठारा, कोठारा बुद्रुक, फुलगाव, व कंडारी येथील पाणीपुरवठा योजनेचे भूमिपूजन पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या हस्ते आज करण्यात आले. भुसावळ तालुक्यातील या चार गावांच्या 13 कोटी रुपये पाणीपुरवठा योजनेचे भूमिपूजन झाले. त्यानंतर, पाटील यांनी पत्रकारांशी बोलत होते.

ज्या मातीमध्ये तुम्ही राहता त्या मातीला नमन करणे म्हणजे वंदे मातरम होय. इस देश मे रहना होगा, तो वंदे मातरम कहना होगा, असे म्हणत राज्य सरकारच्या वंदे मातरम सक्तीच्या निर्णयाचं पाटील यांनी स्वागत केलं. वंदे मातरम म्हणणं काही चुकीचं नाही, चंद्रकांत खैरे स्वतः निवडून आले नाहीत, त्यांना एम आय एम ने पाडलं, तू सुधार म्हणावं बाबा, अशी प्रतिक्रिया मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी यावेळी दिले आहे.

या महाराष्ट्रामध्ये अमृत महोत्सवी वर्षाचा मुहूर्त साधून २ ऑक्टोबरपासून याची सुरुवात होत आहे. आनंदमठमध्ये हे गीत लिहीताना जन गन मन हे राष्ट्र गीत आणि वंदे मातरमला मान्यता देण्यात आली. इंग्रजांना हे गीत त्रास देणारे वाटायचे. हे शब्द आम्हाला प्राण प्रिय आहेत, असे मुनगंटीवार यांनी म्हटले आहे. संभाषणाची सुरुवात हॅलोने झाली. ती वंदे मातरमने व्हावी, मग ती मोबाईलवर असो की दोघांमधील चर्चा, असा आमचा प्रयत्न असल्याचे मुनगंटीवार म्हणाले. तसेच हे अभियान आहे, सक्ती नाही असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

महाराष्ट्रातील १७ हजार गावांची योचजना मंजूर

महाराष्ट्रातील जवळपास १७,००० गाव आहेत त्या गावातील पाणीपुरवठा योजनेच्या बीपीआर मंजूर करून त्यांना मंजुरी देण्यात आल्याचे सांगितले. तसेच, २०२४ पर्यंत महाराष्ट्रातील एकही गाव पाण्यापासून वंचित राहणार नाही हे धोरण ठरलेला आहे, त्या धोरणाप्रमाणे पहिला टप्पा आता पूर्णत्वास येत आहे, असेही ते म्हणाले.

हे वाचलंत का ?

टीम झुंजार