महेंद्र खोंडे त-हाडी
समाजप्रबोधन हा वर्तमानपत्रांचा वसा असतो. याच हेतुने अनेक महापुरुषांनी वर्तमानपत्रे चालविली. समाजजागृतीचे काम केले. शासन आणि जनता यांच्यातील दुवा असतात वर्तमानपत्रे. पण वर्तमानपत्रे चालविण्यासाठी गरज असते पैशांची. कुणाच्या सहानुभूती अथवा प्रेमाने ते चालत नसतात. वाचकांचे पाठबळ तर लागतेच पण त्याबरोबर लागतात जाहिराती. जाहिरात हा वर्तमानपत्रांचा कणा असतो.
पूर्वी बहुतेक दैनिके, साप्ताहिक यांना जाहिरतदारांची जाहिरात ही जाहिरात एजन्सी मार्फत जायच्या. आजही महानगरे अथवा मोठ्या शहरात जाहिरात एजन्सी अस्तित्वात आहेत. त्या जाहिरातीचे कमिशन सदर एजन्सीला मिळायचे. पण ग्रामीण भागात वार्ताहरा मार्फतच दैनिकांना जाहिराती जातात. यात संबंधित पेपरच्या वार्ताहराला मिळते कमिशन. उर्वरित रक्कम दैनिकाच्या खात्यात जमा होते.
जाहिरात कमिशन ही प्रत्येक पेपरची अलग अलग पध्दत आहे. विभागीय, जिल्हा आणि पुन्हा गावपातळीवरील दैनिके असा क्रम लागतो. विभागीय दैनिकात काम करणाऱ्या वार्ताहरांना दहा ते पंधरा टक्के, जिल्हा दैनिकात काम करणाऱ्या पञकरांना पंचवीस ते तीस टक्के तर गाव, शहर ,तालुका पातळीवरील पञकारांना साधारणपणे पंचवीस ते तीस किंवा त्यापुढे जास्तीतजास्त पस्तीस टक्के कमिशन मिळते. त्यापेक्षा जास्त कमिशन देणे कोणत्याही वर्तमानपत्रांच्या मालकाला परवडत नाही. कारण दैनंदिन खर्च हा प्रत्यक्षात दैनिकाच्या किमतीपेक्षा कितीतरी जास्त असतो. समजा एखाद्या दैनिकाची किंमत दोन रुपये आहे तर त्याला वाचकापर्यंत पोहच करण्यापूर्वी छपाई, वितरण, संपादकीय विभाग, संगणक विभाग आदिसाठी मालकाला पाच रुपये खर्च करावे लागतात.
वर्तमानपत्रांना दैनंदिन खर्च भागविण्यासाठी रोजच्या खपाबरोबर जाहिरातींची गरज असते .तर नेते, पदाधिकारी, कार्यकर्ते, विविध पक्ष, संघटना, संस्था, उद्योग यांना त्यांच्या प्रसिद्धी करिता वर्तमानपत्रांची गरज लागते. आज इलेक्ट्रॉनिक मिडिया आला आहे तरी नागरिकांची पसंत ही प्रिंट माध्यमांना आहे. रोज सकाळी सकाळी चहाबरोबर पेपर वाचणारा वाचकवर्ग लाखोंच्या घरात आहे. राजकीय पक्षाचे नेते आणि कार्यकर्ते हे लोकांपर्यंत पोहचण्यासाठी रोज काहीना काही बातम्या काढत असतात. तशा नेत्यांचे वाढदिवस, विविध कामांचे उद्घाटने, पक्षाचे कार्यक्रम यांच्या मोठमोठ्या जाहिराती देतात.
जाहिराती जशा दिल्या जातात तशी त्यांची बीले माञ वेळेवर दिली पाहिजेत. पेपर आणि त्यात काम करणारी पञकार असतील किंवा अन्य कर्मचारी यांचे कुटुंबे याच जाहिरातींवर चालतात. याचे पुन्हा स्मरण नसते. तेवढी आमची बातमी लावा म्हणणारे जेंव्हा पञकारांनी बीलाचा विषय काढला की त्याकडे कानाडोळा करायचा. पुन्हा बघुत. नंतर या. पुढच्या महिन्यात या. असे आठवडा, महिना, वर्ष झाले तरी आतातरी आपण बील दिले पाहिजे याची जाणीव होत नाही.
जनतेला असा गोड भास झालेला आहे की, पञकारांना, पेपरच्या मालकांना काय कमी आहे. त्यांची लय मजा असते. लय थाट असतो. पण म्हणतात ना 'जावे त्यांच्या वंशा तेंव्हाच कळे. 'पञकरांनी किती जरी ओरडून सांगितले तरी त्याकडे कुणी लक्ष देत नाही. पञकार हा समाजाचा आरसा असतो. पञकारांनी समाजासाठी काम करावे. पञकारांनी आपली लेखणी निर्भीडपणे चालवावी. पञकारांनी सरकारवर ताशेरे ओढावेत असे सल्ले देणारे जेंव्हा पञकार अडचणीत असतात. तेंव्हा फिरकत सुध्दा नाहीत.
संपूर्ण जग गेली दोन वर्षे कोरोनाच्या भीषण संकटातून जात आहे. जगाचे अर्थकारण बिघडले आहे. तसे पञकारांचेही मोठे नुकसान झाले आहे. या संकटकाळी किती जणांनी पञकारांना मदत केली. किती मृत्यू पावलेल्या पञकरांच्या कुटुंबाला सहकार्य केले हा संशोधनाचा विषय आहे. भांडवलदार, राजकारणी लोकांच्या वर्तमानपत्रांना कदाचित जाहिरातीचे बीले वेळेवर नाही मिळाले तरी त्यांचे चालू शकते. पण ग्रामीण भागातील वर्तमानपत्रे आणि त्यात काम करणाऱ्या पञकारांसाठी, ते टिकण्यासाठी त्याची खूप गरज आहे. अन्यथा हे क्षेत्र यापुढे भांडवलदारांच्या हाती गेल्या शिवाय राहणार नाही. पुन्हा कदाचित मोफत बातमी आणि उधार जाहिरात तेंव्हा बंद झालेली असेल.महेंद्र खोंडे त-हाडी पत्रकार
