‘आधी उच्च न्यायालयात याचिका करा’ आठ राज्यांच्या पालकांना फी माफी याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाचा सल्ला- आठ राज्याच्या पालकांनी शालेय शुल्क माफी तसेच शाळा पुन्हा सुरू करण्याविरोधी केलेली याचिका नाकारताना सर्वोच्च न्यायालयाने पालकांना आधी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचे निर्देश देऊन त्यांची याचिका नाकारली आहे.
या याचिकेत अंतरिम मागणीमध्ये पालकांनी सर्वोच्च न्यायालयास जोपर्यंत कोरोनावर प्रभावी लस अथवा उपाय आल्याशिवाय तसेच कोरोना साथ बालकांसाठी जीवघेणा नाही असे वैद्यकीयरित्या जाहीर झाल्याशिवाय ऑफलाईन अथवा प्रत्यक्ष शाळा सुरु करण्यात येऊ नये, तसेच शुल्क वसुलीसाठी मुलांना शाळेतून काढण्यात येऊ नये आणि ऑनलाईन शिक्षण हे जोपर्यंत विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेबाबत नियम बनवले जात नाहीत तोपर्यंत ऑनलाईन शिक्षण चालू करण्यात येऊ नये मागण्या केल्या होत्या.
लॉकडाउन दरम्यान शाळा बंद असल्याने त्या काळातील शालेय शुल्क माफ करावे अथवा पर्यायी मागणी म्हणून केवळ शैक्षणिक शुल्क घेण्याची शाळांना परवानगी देण्यात यावी व त्यामध्ये कोणत्याही प्रकारची अप्रत्यक्ष फी सामाविष्ट असू नये आणि मागील वर्षीच्या तुलनेने या वर्षी खर्च कमी येणार असल्याने सर्व शाळांची नव्याने फी निश्चिती करण्यात यावी अशी मागणी करण्यात आली होती.
याबाबत अधिक माहिती देताना मुख्य याचिकाकर्ते श्री सुशील शर्मा यांनी सांगितले की ‘सर्वोच्च न्यायालयाने दखल न घेणे हे दुर्दैवी आहे कारण कोरोना महामारीची झळ सगळ्यांना देशभरात लागली आहे व विद्यार्थी व फी संदर्भात नियम करणे सहज शक्य होते. मात्र आठ राज्यांच्या पालकांनी एकत्र येऊन कायदेशीर लढा देणे हे प्रथमच घडले आहे, शाळा प्रशासन हे खूपच संघटित आहेत त्यामानाने याचिकेमध्ये ही अत्यंत सकारात्मक बाब होती आणि सर्वोच्च न्यायालयाने केवळ तांत्रिक बाबीला अनुसरून ही याचिका फेटाळल्याने आता विविध उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार आहोत आणि लवकरच सगळ्यांना न्याय भेटेल असा माझा दृढ विश्वास आहे’.
याचिकेत इतरही राज्याच्या पालकांनी पक्षकार म्हणून भाग घेतला त्यांची नावे म्हणजे महाराष्ट्रातून श्री.प्रसाद तुळसकर, श्री.राजेश बडनखे, श्री.संजय जोशी यांच्यासोबत डॉ.गगन राउत (ओडिशा), श्री.वरूण खन्ना (पंजाब), श्री.गौरव बरोत (गुजरात), श्री.कैलाश चंद (हरियाणा) ,श्री.आरिफ खान (उत्तराखंड), श्री.अतुल रहेजा (दिल्ली).
शाळा प्रशासनातर्फे वरिष्ठ वकील ॲड.कपिल सिब्बल यांनी भूमिका मांडली तर पालकांच्या बाजूने ॲड.बालाजी श्रीनिवासन यांनी भूमिका मांडली.
