‘जुनी पेन्शन मार्च ‘आंदोलकांना मुंबईच्या वेशीवर अटक
महिला शिक्षकांच्या अटकेचे विधानभवनासह राज्यभर तीव्र पडसाद.
मुंबई : दि.२४ ( रयतेचा कैवारी, ऑनलाइन वृत्तसेवा ) महाराष्ट्र राज्य पेन्शन हक्क संघर्ष समन्वय समितीने पुकारलेल्या ‘पेन्शन मार्च’ मधील महिला शिक्षकांसह विविध विभागातील शेकडो आंदोलकांना मुंबईच्या वेशीवर मुंबई पोलिसांनी आज दुपारी १२ वाजताच्या दरम्यान अटक केली. अटक केलेल्या शेकडो आंदोलकांना नवघर पोलिस ठाणे येथे सायंकाळी सहा वाजेपर्यंत ठेवण्यात आले. ताब्यात घेतलेल्या आंदोलकांपैकी १२ आंदोलकांवर कलम १४४ चा भंग केल्याबद्दल गुन्हे नोंदविण्यात आले. सायंकाळी उशिरा ह्या आंदोलकांना जामीनावर सोडण्यात आले.
यांच्यावर दाखल झाले गुन्हे
वितेश खांडेकर , गोविंद उगले, प्राजक्त झावरे,
सुनील दुधे, नदीम पटेल, मिलिंद साळुंखे,
उमाकांत राठोड, संतोष देशपांडे, शैलेन्द्र भदाणे,
दीपिका येरण्डे, मनीषा मडावी, गंगाजल पाटील
पोलिसांनी केलेल्या अटक सत्रानंतर आंदोलकांना सरकारने पाचारण केले होते. परंतु मा. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे,मा. वित्तमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार किंवा मा. वित्त राज्य मंत्री शंभूराजे देसाई यांच्याशिवाय अन्य कुणालाही आम्ही भेटणार नाही, असा पवित्रा आंदोलकांनी घेतला. रात्री उशिरा आंदोलक आणि मा. वित्त राज्य मंत्री शंभूराजे देसाई यांच्यामध्ये संवाद घडून आला. मात्र या संवादात मा. वित्त राज्य मंत्री शंभूराजे देसाई यांनी नेमकी कोणती भूमिका घेतली व आंदोलक पुढे काय करणार आहेत हे समजू शकले नाही.
दरम्यान मागील महिनाभरापासून सुरू असलेल्या पेन्शन संघर्ष यात्रेची योग्य ती दखल शासनाने न घेतल्यामुळे दिनांक २१ डिसेंबर पासून पडघा ( कल्याण ) येथून राज्यातील हजारो सरकारी-निमसरकारी कर्मचार्‍यांनी पायी ‘पेन्शन मार्च’सुरू केला. तीन दिवस चाललेला हा मार्च मुंबईच्या वेशीवर ‘जकात नाका कोपरी’ येथे विश्रांतीकरिता थांबला असतानाच मुंबई पोलिसांनी सर्व आंदोलकांना घेराव घालण्याचा प्रयत्न केला. पोलिसांच्या विनंतीला मान देत आंदोलक दिनांक २३ रोजी दुपारी २ वाजेपासून जकात नाका कोपरी येथे शांततामय मार्गाने आंदोलन करीत राहिले. नियोजित स्थळी पोहोचण्यासाठी आंदोलक वारंवार विनंती करीत होते. मात्र पोलिसांनी कडक भूमिका घेत आंदोलकांना रस्त्यावर येऊ दिले नाही. आंदोलकांना जिथे घेरले होते तिथे कसल्याही सुविधा नव्हत्या. रात्री ११ वाजेपर्यंत साधी उजेडाचीसुविधा कोणी केली नाही. सर्व आंदोलक रात्रभर ह्या किर्र आंधारात,घाणीच्या साम्राज्यात मच्छरसोबत थांबले. सकाळीपासूनच पोलिसांनी जास्तीची कुमक मागवून मोठ्या फौजफाट्यासह आंदोलकांवर दडपशाही करण्याचा प्रयत्न केला. आंदोलक मुंबईच्या दिशेने चालण्यावर ठाम असल्याने पोलिसांच्या दडपशाहीला न जुमानता लावलेले अडथळे पाडून आगेकूच प्रयत्न करताच आंदोलकांना त्यांच्या गाडीमध्ये घालण्यात आले. हजारो आंदोलकांपैकी केवळ मोजक्या आंदोलकांची धरपकड करून त्यांना नवघर पोलिस ठाण्यात आणून त्यापैकी १२ आंदोलकांवर गुन्हे नोंद केले व उशिरा त्यांची सुटका केली. उर्वरीत आंदोलकाना ‘आंदोलन संपल्याची माहिती’ सांगून पोलिसांनी आंदोलन मोडण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न केला. सगळीकडे नाकाबंदी करून कोणाही आंदोलकांना नवघर पोलिस ठाणे परिसरात येऊ दिले नाही.
दरम्यान आंदोलनात सहभागी असलेल्या महिला शिक्षकांनाही अटक झाल्याने राज्यभरातील सरकारी-निमसरकारी कर्मचार्‍यांनी पोलिस प्रशासनासह सरकारचा तीव्र शब्दात निषेध नोंदवला. महिला शिक्षकांच्या अटकेचे तीव्र पडसाद विधीमंडळाच्या अधिवेशनातही पडल्याचे दिसून आले. या आंदोलनाची दखल राज्यातील विविध प्रसिद्धीमाध्यमांनी घेतली. विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर, शिक्षक आमदार डॉ. सुधीर तांबे, आमदार बाळाराम पाटील, आमदार कपिल पाटील यांनीही जुनी पेन्शनचा मुद्दा सभागृहात उपस्थित केला. जुनी पेन्शनच्या मुद्द्यावरून सोमवारी विधानभवनात लक्षवेधी लागणार असून मा. वित्तमंत्री कोणती भूमिका मांडतात, याकडे जुनी पेन्शन संघर्ष समन्वय समितीसह राज्यातील लाखो कर्मचार्‍यांचे लक्ष लागले आहे.
१ नोव्हेंबर २००५ नंतर सरकारी-निमसरकारी सेवेत दाखल कर्मचार्‍यांना तत्कालीन सरकारने कर्मचार्‍यांच्या हिताची कोणतीही काळजी न करता, खाजगी कंपन्यांचे उखळ पांढरे करणारी व कर्मचार्‍यांना त्यांच्या सेवानिवृत्तीनंतर भिकेचा कटोरा घेऊन फिरायला भाग पाडणारी ‘नवीन परिभाषित अंशदायी पेन्शन योजना’ लागू केली. त्यामुळे मृत कर्मचार्‍यांची कुटुंबे उघड्यावर आली आहेत. सरकारने तात्काळ जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, अन्यथा याचे परिणाम सरकारला भोगावे लागतील. अशी प्रतिक्रिया आंदोलनाचे प्रमुख नदीम पटेल यांनी रयतेचा कैवारी प्रतिनिधिशी बोलताना दिली.
