मुंबई (गुरुदत्त वाकदेकर) : राज्यातील अंगणवाडी सेविकांच्या मानधनात १५०० रुपयांची वाढ करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. याशिवाय अंगणवाडी सेविकांना मोबाईल दिला जाणार आहे. पेन्शन योजनेचा लाभही त्यांना घेता येणार आहे. गेल्या आठवड्यापासून अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत संप पुकारला होता. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत विधानभवनात झालेल्या बैठकीत यावर तोडगा निघाला. त्यात अंगणवाडी सेविकांसाठी १३५ कोटींची तरतूद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
कृती समितीने २० फेब्रुवारीपासून अंगणवाडी सेविका-मदतनिस यांचा बेमुदत राज्यव्यापी संप पुकारण्यात आला होता. यात दोन लाखांहून अधिक कर्मचारी सहभागी झाले होते. अंगणवाडी सेविकांना वेतनश्रेणी लागू करणे किंवा त्यांच्या मानधनात वाढ करणे, नवीन मोबाईल उपलब्ध करून देणे, पेन्शन योजना लागू करणे आदी त्यांच्या प्रमुख मागण्यांसाठी होत्या. या संपामुळे राज्यातील सर्व अंगणवाड्या आठवडाभर बंद आहेत. त्याचा फटका लाखो अंगणवाडी बालकांना बसत होता. अंगणवाडी बंद असल्याने सहा वर्षांपर्यंतची बालके पोषण आहारापासून वंचित राहत होती. सोबतच गर्भवती मातांची तपासणी, लसीकरण, कुपोषण निर्मूलन आदी कार्यक्रमांवरही त्याचा परिणाम झाला होता.
कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांची मंगळवारी राज्य सरकारची सकारात्मक चर्चा झाली. त्यात त्यांच्या बहुतांशी मागण्या मान्य करण्यात आल्या आहेत. अंगणवाडी सेविकांच्या मानधनात १५०० रुपयांनी वाढ करण्यात येणार आहे. तसेच अंगणवाडी सेविकांना नवीन मोबाईल दिला जाणार आहे. अंगणवाडी सेविकांसाठी सेवा समाप्तीनंतर पेन्शन योजनाही सुरू केली जाणार आहे.
सेविकांचे आंदोलन मागे
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मागण्यांची पूर्तता लवकरच करण्याचे आश्वासन दिल्याने अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घेतल्याचे कृती समितीचे संयोजक राजेश सिंग यांनी सांगितले. अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना राज्य शासनाने गेली साडेपाच वर्षे, तर केंद्र शासनाने साडेचार वर्षे मानधनात कोणतीही वाढ दिलेली नाही. कर्मचाऱ्यांचा दर्जा व महागाई भत्त्यासह वेतनश्रेणी, मानधनवाढ, पोषण ट्रॅकर मराठीत करणे, नवीन मोबाईल, ग्रॅच्युईटी लागू करणे व आहार व इंधनाचे दर, अंगणवाडीचे भाडे वाढवणे, आहार, इंधन, अंगणवाडीचे भाडे, टी.ए.डी.ए आदी थकित देयके इत्यादी मुद्द्यांवर गेली दोन वर्षे लढा दिला.
