नवी दिल्ली : देशभरातील नागरिकांना बत्ती गुलचा सामना करावा लागण्याची दाट शक्यता आहे. कारण केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारच्या खासगीकरण धोरणाच्या निषेधार्थ 28 आणि 29 मार्च रोजी देशभरातील वीज क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांनी संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. वीज कर्मचारी आणि अभियंत्यांच्या राष्ट्रीय समन्वय समितीच्या बुधवारी झालेल्या बैठकीत या देशव्यापी संपाचा निर्णय घेण्यात आला.
देशभरातील कामगार संघटनांच्या आवाहनानुसार या दोन दिवसीय देशव्यापी संपात सर्व राज्यातील वीज कर्मचारीही सहभागी होणार आहेत. केंद्र सरकारच्या खासगीकरणाच्या धोरणाच्या निषेधार्थ सर्व राज्यांतील वीज कर्मचारीही संपात सहभागी होणार असल्याचे ऑल इंडिया पॉवर इंजिनीअर्स फेडरेशनचे अध्यक्ष शैलेंद्र दुबे यांनी सांगितले.
या आहेत प्रमुख मागण्या
शैलेंद्र दुबे म्हणाले की, केंद्राच्या खासगीकरणाच्या धोरणामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी आहे. वीज (सुधारणा) विधेयक 2021 मागे घेण्यात यावे आणि सर्व प्रकारची खाजगीकरण प्रक्रिया थांबवावी, या वीज कर्मचारी आणि अभियंत्यांच्या प्रमुख मागण्या आहेत. केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विशेषत: नफा कमावणाऱ्या चंदीगड, दादरा नगर हवेली, दमण दीव आणि पुद्दुचेरीमधील विजेचे खासगीकरण करण्याचा निर्णय तात्काळ रद्द करण्यात यावा आणि वीज मंडळे विसर्जित केल्यानंतर नियुक्त झालेल्या सर्व वीज कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शनचा लाभ देण्यात यावा.
बँक कर्मचारीही संपावर जाणार आहेत
स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे (SBI) कर्मचारी 28 ते 29 मार्च दरम्यान संपात सहभागी होणार आहेत. विविध बँकांच्या कर्मचारी संघटनांनी २८ ते २९ मार्च या दोन दिवसांच्या संपाची हाक दिली आहे. त्यामुळे बँक सेवांवर परिणाम होऊ शकतो. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे खाजगीकरण आणि बँक कायदा दुरुस्ती विधेयक 2021 च्या निषेधार्थ हा संप पुकारण्यात आला आहे.
