जिल्ह्यातील तिन मंत्र्यांचे या प्रकरणाकडे दुर्लक्ष, एरंडोल तालुक्यातील खडके येथील बालगृहातील अत्याचार प्रकरण.
जळगाव – (प्रतिनिधी) – महिला व बालविकास विभाग यांच्या कडे अत्यंत गंभीर स्वरुपाची तक्रार दिनांक २९/१२/२०२३ रोजी सादर करण्यात आली आहे बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम २०१५ कलम २७ प्रमाणे बाल कल्याण समिती, जळगांव कार्यरत आहे.मिशन वात्सल्य गाईडलाईन नुसार समिती सदस्यांना तसेच अध्यक्षबाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम २०१५ कलम २७ (७)(१)नुसार जर कोणताही सदस्य या अधिनियमानुसार त्याला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा गैर वापर करत असल्याचे सिद्ध झाल्यास राज्य शासनाकडुन अशा सदस्यांचे सदस्यत्व चौकशी नतंर रद्द केले जाईल, असे सदर अधिनियमात स्पष्ट नमुद करण्यात आले आहे.
वृत्तपत्रातील प्रसिद्ध झालेल्या बातम्या नुसार सदर जळगाव च्या बाल कल्याण समितीतील तीन पदाधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल होऊन सदर सदस्यांची राज्य चौकशी समितीद्वारे ऑगस्ट – २०२३ महिन्यातच चौकशी पुर्ण झालेली आहे.खडके बालगृहाची अत्याचार प्रकरणी एरंडोल पोलीस स्टेशन ता. एरंडोल जि. जळगाव येथे दिनांक २६.०७.२०२३ रोजी गुन्हा दाखल झालेला आहे.खडके बालगृह अत्याचार प्रकरणाची माहिती पिडितांनी अध्यक्ष व दोन सदस्य बाल कल्याण समिती, जळगाव यांना सर्वप्रथम दिली होती.एरंडोल पोलीस स्टेशन येथे गुन्हा दाखल होण्याच्या ६ महिने अगोदर या संपूर्ण प्रकरणाची माहिती पिडितांनी बाल कल्याण समिती अध्यक्ष /सदस्य १)अध्यक्ष श्रीमती देवयानी गोविंदवार २) सदस्य श्रीमती विद्या बोरनारे ३)सदस्य श्री. संदिप पाटीलयांना घटनाक्रम माहिती होती.
सदर व्यक्तींवर दाखल गुन्ह्याचा तपशील – भा. द. वि. कलम ३२४,३५४,३७६(२)(n)(क),३२३,५०६, पोस्को कायदा २०१२ अंतर्गत ४,५(फ) (एल) (ओ) ,६,८,९(फ)(एल)(ओ) ,१९,२१,८२ प्रमाणे गुन्हा दाखल आहे. जळगाव जिल्ह्यातील खडके, ता. एरंडोल येथे संस्थेच्या माध्यमातून खाजगी रित्या चालवल्या जाणाऱ्या कै. य. ब. पाटील, मुलींचे बालगृह, खडके येथील मुलींच्या बालगृहात लैंगिक शोषणाची गंभीर स्वरुपाची घटनेची तक्रार बाल कल्याण समिती, जळगाव येथील तीन अध्यक्ष /सदस्य, अध्यक्ष श्रीमती देवयानी गोविंदवार, सदस्य श्रीमती विद्या बोरनारे व सदस्य श्री. संदीप पाटील यांना पिडीत बालिकांनी ऑगस्ट २०२२ मध्ये सर्व प्रथम सांगितली होती.
ज्या बाल कल्याण समितीतील अध्यक्ष व सदस्य यांना या समितीवर पिडीत बालकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी नियुक्त केलेले असतांना अशा प्रकारे अतिशय गंभीर स्वरुपाची लैंगिक शोषण व अत्याचाराची घटना यांना माहिती होऊन देखील यांनी याची दखल घेऊन संबंधित आरोपींवर गुन्हा दाखल केला नाही यावरुन यांच्या कामाची तत्परता व बालकांबाबत असलेली सहानुभूती स्पष्ट होते.तसे पाहता या अध्यक्ष महोदय व दोन सदस्य यांच्यावर गुन्हा दाखल झालेला असतांना यांच्या कामाचा सर्व भोगंळ कारभार जगजाहीर झालेला आहे तरीही अद्याप यांची येथुन हकालपट्टी का होत नाही ? हा मात्र सर्वांसाठीच संशोधनाचा विषय ठरला आहे.
प्रमुख मागण्या
१) पोक्सो अतंर्गत सर्व प्रथम गुन्ह्याची माहिती असतांना देखील त्याचवेळी गुन्हा दाखल न करता आरोपीची पाठराखण करत सदर बाब अनेक दिवस दाबुन ठेवणाऱ्या महाशय असणारे बाल कल्याण समितीतीचे १)अध्यक्ष – श्रीमती देवयानी गोविंदवार२) सदस्य – श्रीमती विद्या बोरणार ३) सदस्य – श्री. संदिप पाटील या तिनही महाशयांचे तात्काळ निलबंन करण्यात यावे. २) बाल कल्याण समितीतील अध्यक्ष /सदस्य ही समिती तात्काळ बरखास्त करण्यात यावी.३) या तीन महाशयांना या पुढे शासनस्तरावर कोणत्याही शासकीय समितीच्या सदस्य पदी नियुक्ती करण्यात येवु नये. ४) या तीन महाशयांना बालकल्याण समिती येथे येण्यास प्रतिबंध करण्यात यावा.
या तिन महाशयांनी पदाचा गैरवापर केलेला आहे, त्यामुळे बाल कल्याण समितीतील अध्यक्ष व दोन सदस्य यांना बालकल्याण समितीच्या पदावरुन तात्काळ पदमुक्त करण्यात यावे. सदर गुन्हे दाखल असलेल्या बाल कल्याण समितीच्या पदाधिकाऱ्यांच्या बरखास्तीची कार्यवाही होण्यास टाळाटाळ होत आहे त्यामुळे नाईलाजास्तव आम्हाला बेमुदत साखळी उपोषण करण्याऐवजी अन्न त्याग उपोषण सुरू करावे लागत आहे याची आपण कृपया नोंद घ्यावी तसेच आपण जोपर्यंत सदर समितीतील अध्यक्ष व दोन सदस्य यांना निलंबित करित नाहीत तोपर्यंत आमचे अन्न त्याग उपोषण सुरू राहणार आहे याची आपण व आपल्या महिला व बालविकास विभागाने नोंद घ्यावी.
सदर तक्रारीची गांभिर्याने दखल घेण्याची विनंती महाराष्ट्र स्टुडंट्स युनियनच्या वतिने करण्यात आली होती. प्रशासनाने अद्याप ही तक्रारीची दखल घेतलेली नसल्या कारणाने दिनांक १९/०१ /२०२४ पासुन बेमुदत साखळी उपोषण सुरु करण्यात आले आहे. तीन दिवस उलटुन गेलेत तरी देखील राज्य शासनाने कोणतीही दखल न घेतल्याने आम्ही दिनांक २२/०१/२०२४ रोजी सकाळी ९:०० वाजेपासून अन्न त्याग उपोषण करणार आहोत असे महाराष्ट्र स्टुडंट्स युनियनचे राज्य उपाध्यक्ष ॲड. दिपक अरुण सपकाळे यांनी निवेदनाद्वारे प्रशासनाला कळविले आहे.
