मुंबई :- गेल्या अनेक महिन्यांपासून मराठा आरक्षणाचं घोंगड भिजत पडलं होतं. सर्वोच्च न्यायालयात याप्रकरणी पुनर्विचार याचिका दाखल असताना राज्यपातळीवरही हे टिकाणारं आरक्षण देण्याकरता सरकार प्रयत्न करत होतं.अखेर मनोज जरांगे पाटलांच्या लढ्याला मोठं यश मिळालं आहे. मध्यरात्री तब्बल तीन तास चर्चा झाल्यानंतर सरकारने मनोज जरांगेच्या सर्व मागण्यांचं सुधारित अध्यादेश जारी करून त्यांच्या मागण्या मान्य केल्या आहेत. यासंदर्भातल मनोज जरांगे पाटलांनी मध्यरात्री पत्रकार परिषद घेऊन याबाबत माहिती दिली. तसंच, येत्या काही वेळेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते मनोज जरांगे पाटील उपोषण सोडणार आहेत.मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील आंतरवाली सराटीतून मुंबईच्या दिशेने निघाले होते. परंतु, त्यांचं हे आंदोलन रोखण्याचा प्रचंड प्रयत्न करण्यात आला.
दरम्यान, मनोज जरांगेंनी काल २६ जानेवारी रोजी वाशीत भव्य जाहीर सभा घेतली. त्याआधी सरकारच्या शिष्टमंडळाने त्यांच्याबरोबर संवाद साधला होता. या चर्चेतही अंतिम तोडगा न निघाल्याने मनोज जरांगे पाटलांनी आजच्या दिवसाचा अल्टिमेटम दिला होता. त्यामुळे आरक्षण मिळालं तर गुलाल घेऊन येऊ, अन्यथा आंदोलनासाठी मुंबईच्या दिशेने कूच करू असा इशारा त्यांनी दिला होता. त्यांच्या इशाऱ्यानंतर सरकार पुन्हा कामाला लागलं. सरकारच्या शिष्टमंडळाने मनोज जरांगेंच्या शिष्टमंडळाबरोबर चर्चा केली आणि मनोज जरांगेंच्या सर्व मागण्या मान्य केल्या. महत्त्वाचं म्हणजे, या सगळ्या मागण्यांबाबत मनोज जरांगेंनी शासननिर्णय आणि लिखित पत्रे घेतली आहेत.
मध्यरात्री घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत मनोज जरांगे काय म्हणाले?
‘मराठा समाजाच्या ५४ लाख नोंदी सापडल्या आहेत. सापडलेल्या नोंदींचं प्रमाणपत्र तातडीने देण्यात यावं. तसंच त्यांच्या परिवारांना ताबडतोब प्रमाणपत्र देण्यात यावेत, असा आपला लढा होता. ही प्रक्रिया सुरू झाली आहे. याबाबतचा डाटा सरकार थोड्याच दिवसांत देणार आहेत, असं जरांगे पाटील म्हणाले.’ज्याची नोंद सापडली, त्याच्या सगासोयऱ्यांनाही प्रमाणपत्र देण्याकरता अध्यादेश पारित करण्यात आला आहे. मराठा समाजाच्या मूळ मागण्या पूर्ण झाल्या आहेत. या अध्यादेशावर राजपत्रक काढलं आहे. यावर तीन तास चर्चा झाली. मुंबई हायकोर्टाच्या वरिष्ठ वकिलांनी शब्दान् शब्द वाचून खात्री केली आहे, त्यानंतरच बाहेर पडलो, असंही जरांगे पाटलांनी स्पष्ट केलं.’ दोन वेगवेगळ्या बैठका होत्या, मंत्रिमहोदय आणि सचिवांची एक बैठक झाली आणि आमच्या वकिल बांधवाची वेगळी बैठक झाली.
सोयऱ्यांना प्रमाणपत्र देण्याबाबतचा अध्यादेश घेतला आहे. लढाई आपली यासाठी होती. तिसरा मुद्दा आंतरवालीसह राज्याभर मराठा आंदोलकांवर लावलेले गुन्हे मागे घेण्याचे पत्रही गृहमंत्र्यांनी दिलं आहे’, अशी माहिती जरांगेंनी दिली. वंशावळी जोडण्याकरता शासननिर्णय घेतला आहे. त्याकरता तालुकास्तरावर समिती स्थापन केली आहे. मराठवाड्यात कमी नोंदी सापडल्या आहेत. यासाठी १८८४ सालच्या मराठ्यांचा गॅझेटचा विचार केला जाणार आहे. सरकारने कबूल केलंय की शिंदे समितीकडे हे गॅझेट देऊन याचं कायद्यात रुपांतर कसं करता येईला याचा अभ्यास केला जाईल. सर्व मराठवाड्यातील कुणबी आहेत, असा त्यात उल्लेख. याबाबत त्यांनी पत्र दिलं आहे. ४ हजार ७७२ मुलांनाही प्रमाणपत्र देण्याचं पत्र त्यांनी दिली आहे. ओबीसीच्या सवलती मराठा समाजाला लागू करण्याची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. आगामी अधिवेशनात याबाबत कायद्यात रुपांतर केलं जाणार आहे. पुढच्या सहा महिन्याचा कालावधी देण्यात आला आहे. या सहा महिन्यात केव्हाही कायद्यात रुपांतर होईल, असंही जरांगे म्हणाले.समाजाचं मोठं काम झालं आहे. त्यामुळे समाज म्हणून आता आपला विरोध संपला. समाज म्हणून काम करत असताना आम्ही कोणत्याही पक्षाला सोडलं नाही. आता आपला लढा संपला आहे, त्यामुळे समाज म्हणून आपला विरोध आणि विषय संपला आहे, असं जरांगे म्हणाले.
मुंबईत जाणार नाही
विजयाचा गुलाल उधळण्याकरता मनोज जरांगे पाटील मुंबईला जाणार होते. परंतु, आता ते मुंबईत जाणार नसल्याचं त्यांनी जाहीर केलं आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते उपोषण सोडून ते आंतरवाली सराटीच्या दिशेने निघाणार आहेत. तसंच, आंतरवाली सराटीपेक्षा मोठी विजयी सभा घेण्यात येणार आहे. या भाषणाची तारीख थोड्याचवेळात जाहीर करण्यात येणार आहे, असंही ते म्हणाले.
मनोज जरांगेंच्या नेमक्या कोणत्या मागण्या मान्य झाल्या
• जात प्रमाणपत्र वाटप करणाऱ्यांचा डाटा देणार
• सगेसोयऱ्यांना मिळणार जातप्रमाणपत्र
• राज्यभरातील गुन्हे मागे घेणार
• वंशावळी जोडण्याकरता शासननिर्णय
• शिंदे समितीला मुदतवाढ
• शिक्षणात मिळणार ओबीसीप्रमाणे सवलत
• अध्यादेशाचे आगामी अधिवेशनात कायद्यात रुपांतर केलं जाणार
