आडगाव विकासोसायटीवर शिवसेनेच्या भगवा फडकला
झुंजार । प्रतिनिधी
एरंडोल-आडगाव (ता.एरंडोल) येथील विविध कार्यकारी सहकारी सोसायटीच्या अध्यक्षपदी माधवराव राजधर चौधरी (छबूनाना चौधरी) यांची तर उपाध्यक्षपदी रमेश हरी पाटील (खैरनार) यांची बिनविरोध निवड करण्यात आली.अध्यक्ष व उपाध्यक्षपदाची निवड जाहीर होताच सहकार पँनलच्या कार्यकर्त्यांनी तसेच शिवसेनेच्या पदाधिका-यांनी गुलाल उधळून आणि फटाके फोडून विजयोत्सव साजरा केला.
तालुक्याचे आमदार चिमणराव पाटील यांनी नवनिर्वाचित चेरमन माधवराव चौधरी व्हाईस चेअरमन रमेश पाटील यांचे भ्रमणध्वनीवर अभिनंदन केले.
संस्थेच्या अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष पदाच्या निवडीसाठी नवनिर्वाचित संचालक मंडळाची सभा संस्थेच्या कार्यालयात संपन्न झाली.सहकार अधिकारी एस.डी.पाटील अध्यक्षस्थानी होते.अध्यक्षपदासाठी माधवराव चौधरी तर उपाध्यक्षपदासाठी रमेश पाटील यांचे एकमेव अर्ज असल्यामुळे त्यांची बिनविरोध निवड झाल्याचे निवडणूक निर्णय अधिकारी एस.डी.पाटील यांनी जाहीर केले.सभेस डॉ.सुधाकर महाजन,मधुकर पाटील,सुदाम पाटील,शांताराम पाटील,रवींद्र माळी,विजय मोरे,गुलाब पाटील,नामदेव महाजन,वंदना सातपुते,रुखमाबाई महाजन,सिमा पाटील हे संचालक उपस्थित होते.आडगाव विविध कार्यकारी सोसायटीच्या निवडणुकीकडे संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष लागले होते.
निवडणुकीत सहकार पँनल आणि शेतकरी पँनलमध्ये लढत झाली होती.या निवडणुकीत सहकार पँनलने बारा जागांवर विजय प्राप्त केला होता तर विरोधी शेतकरी पँनलला केवळ एका जागेवर समाधान मानावे लागले होते.सहकार पँनलचे नेतृत्व मोहनदास महाजन,भगवान चौधरी,उपसरपंच डी.एन.पाटील यांनी केले होते.नवनिर्वाचित अध्यक्ष,उपाध्यक्ष आणि संचालकांची गावातून विजयी मिरवणूक काढण्यात आली.संस्थेच्या सभासदांनी सहकार पँनलवर विश्वास दाखवुन एकहाती सत्ता दिली आहे.सर्वाना विश्वासात घेवून संस्थेच्या प्रगतीसाठी प्रयत्न करण्यात येतील अशी प्रतिक्रिया सहकार पँनलचे प्रमुख मोहनदास महाजन,भगवान चौधरी,उपसरपंच डी.एन.पाटील यांनी व्यक्त केली.
शासकीय योजनांचा लाभ शेतक-यांपर्यंत पोहोचविणार-अध्यक्ष,माधवराव चौधरी-
शासनाच्या विविध कार्यकारी संस्थेच्या माध्यमातून येणा-या विविध योजनांचा लाभ शेतक-यांपर्यंत पोहोचविण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल.तसेच पालकमंत्री गुलाबराव पाटील आणि आमदार चिमणराव पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली संस्थेच्या विकासासाठी प्रयत्न करण्यास प्राधान्य देण्यात येईल.संस्थेची नवीन इमारत बांधकामासाठी प्राधान्य देण्यात येईल.
