जळगाव, दि. १८ जून (जिमाका वृत्तसेवा)- मोटार वाहन अधिनियम १९८८ चे कलम ७५ व रेंट-ए-मोटार सायकल स्कीम, १९९७ अंतर्गत मोटार सायकल भाड्याने देण्यासाठी लायसन्स देण्याची तरतूद करण्यात आली होती. मात्र, शासनाच्या दिनांक १२ एप्रिल २०१६ रोजीच्या निर्देशानुसार महाराष्ट्र राज्यात सदर स्कीम अंतर्गत लायसन्स देण्यावर निर्बंध घालण्यात आले होते.
नवीन निर्णयानुसार, शासनाने दिनांक २८ एप्रिल २०२५ रोजीच्या आदेशाने पूर्वी लागू करण्यात आलेले निर्बंध रद्द केले आहेत. त्यामुळे आता महाराष्ट्र राज्यात रेंट-ए-मोटार सायकल स्कीम, १९९७ अंतर्गत मोटार सायकल भाड्याने देण्यासाठी लायसन्स देण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. असे सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी प्रविण बागडे यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळवले आहे.
