मुंबई : महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने ठाकरे सरकारला मोठा दणका दिला आहे. राज्यातील निवडणुकांचा कार्यक्रम पुढील दोन आठवड्यांत जाहीर करण्याचे आदेश न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. पावसाळ्यापूर्वी निवडणुका घेणे शक्य नसल्याची भूमिका आयोगाने घेतली होती. पण त्यानंतरही न्यायालयाने हा आदेश दिल्याने आयोगासह राज्य सरकारच्याही अडचणी वाढल्या आहेत
ओबीसी आरक्षण लागू झाल्याशिवाय निवडणुका घेवू नका, असा ठराव विधीमंडळाने एकमुखाने केला आहे. त्यावर आक्षेप घेत स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर सहा महिन्यांपेक्षा अधिक काळासाठी प्रशासक नेमणे घटनाबाह्य असल्याची याचिका करण्यात आली होती. राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका होऊ नयेत, यासाठी कायदाही केला आहे. त्यानंतर अनेक महापालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांचा कार्यकाळ संपल्यानंतर त्यावर प्रशासक नेमण्यात आले आहेत. पण आता न्यायालयाने सरकारला दणका दिला आहे.
दोन आठवड्यात निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहे. अद्याप प्रभाग रचना पूर्ण झालेली नाही. ओबीसी आरक्षणवरून या निवडणुका रखडल्या होत्या. त्यामुळे राज्य सरकारच्या अडचणी वाढणार आहे. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाशिवाय या निवडणुका होतील. त्यामुळे आता राज्य सरकार यावर काय भूमिका घेणार याकडे लक्ष लागले आहे. दोन आठवड्यात निवडणुका जाहीर झाल्या तर या निवडणुका ऐन पावसाळ्यात घ्याव्या लागणार आहेत. दरम्यान, या निवडणुका कोणत्या पालिका, जिल्हा परिषदांच्या होणार, याबाबत अस्पष्टता आहे.
निवडणूक आयोगाने पावसाळ्यात निवडणुका घेणे कठीण असल्याचे न्यायालयात सांगितले होते. पण त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने आयोगाला आदेश दिले आहेत. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले तरी वॉर्डरचना लागू करून निवडणूक घेण्यास जून जुलै उजाडेल. या काळात मान्सून प्रभावी असल्याने निवडणुका घेणे शक्य होणार नाही, असे आयोगाने सांगितले होते.
दरम्यान, वॉर्ड फेररचनेचे अधिकार नव्याने वापरले जाणार होते. त्यामुळे नवी रचना प्रत्यक्षात येवून मतदानाची प्रत्यक्ष घटिका दिवाळीनंतरच येण्याची शक्यता वर्तवली जाते होती. राज्य सरकारने 11 मार्च रोजी प्रभागरचनेचे अधिकार स्वतःकडे ठेवणारा कायदा मंजूर केला आहे. त्याला औरंगाबादच्या पवन शिंदे आणि इतरांनी आव्हान दिले आहे. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. याअनुषंगाने सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणुकांच्या तारखांबाबतचे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात सादर केले आहे. त्यामुळे राज्याच्या निवडणुकांबाबत येत्या चार मे रोजी चित्र स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.
