झुंजार प्रतिनिधी :-प्रकाश शिरोडे
एरंडोल:-सध्या एरंडोल तालुक्या सह परिसरात पंतप्रधान घरकुल आवास योजनेची घरकुल ड याद्यांच्या फायली जमा करण्याचे प्रत्येक ग्रामपंचायत कार्यालयात जोमाने सुरू आहे यात कर्मचारी सह ग्रामसेवक मोठ्या प्रमाणात कामाला लागले आहे. परंतु या चुकीचे नावे घेऊन ज्यांची नावे शेतीचे 7/12 उतारे आहेत, ज्यांची पक्की घरे आहेत, किंवा एकाच कुटुंबात राहून सुद्धा पहिले आई वडील यांच्या नावे घरकुल लाभ घेतले गेले आहे. अशा एकत्र कुटुंबातील मुलगा, भाऊ यांच्या नावे नवीन घरकुल यादीत नाव समाविष्ट करण्यात आल्याचा घोळही दिसत आहे.तसेच ज्यांच्याकडे पक्की घरे असताना त्यांनाही घरकुलाचा लाभ दिला गेला आहे आणि दिला जात आहे. यातील काही व्यक्ती स्वतःचे पक्के घर बांधून झाल्यावर ही कुठलातरी नामधारी नमुना नंबर आठ चा उतारा बकड जागेचा उतारा जोडून त्यांचे किंवा त्यांचे नातेवाईकांचा पक्या घराचा फोटो काढून वशिलेबाजी करून गरजूंना डावलण्यात येत आहे.त्यात पंचायत समितीचे बांधकाम अभियंता ही सामील होऊन काही आर्थिक देवाणघेवाणीतून चुकीच्या लाभार्थ्यांना लाभ देण्यात येतो व गरीब गरजू यापासून वंचित राहतात.म्हणून राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे युवक प्रदेश सचिव किशोर लालसिंग पाटील यांच्या लक्षात आल्याने त्यांनी जिल्हाधिकारी जळगाव, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा अधिकारी मीनल कुटे, जळगाव उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी ग्रामपंचायत जिल्हा परिषद जळगाव, गटविकास अधिकारी पंचायत समिती एरंडोल यांना निवेदने देऊन तक्रार केली आहे.
त्यांनी तक्रारीत नमूद केले आहे की प्रधान मंत्री घरकुल योजना ही गरजू लोकांसाठी घरकुल योजना आहे यात चुकीचे नावे घरकुल यादीत समाविष्ट करून नियम बाह्य यादी बनवून खऱ्या लाभार्थ्यांना वंचित ठेवण्यात येत आहे.तसेच लाभार्थींनी विचारणा केली असता सिस्टिम चा प्रॉब्लेम आहे. सिस्टीम कोण तयार करतो ती सुद्धा विचार करण्याची गरज आहे.अशा प्रकारची कारणे सांगूनअधिकारी वर्ग दिशाभूल करत आहेत.तसेच या कामी आपल्या स्तरावर चौकशी करून सर्वे निरीक्षणासाठी आलेल्या अधिकारी व स्थानिक लोकप्रतिनिधी यांच्या संगनमताने याद्या बनवून चुकीचे किंवा जवळच्या लोकांचे नाव सदर यादीत समाविष्ट केले आहे. तरी वंचित व गरजू लोकांना न्याय मिळण्यासाठी सदर यादीची आपल्या स्तरावरून शहानिशा करून घरकुल यंत्रणेचे संबंधित असलेले अधिकार्‍यांवर शिस्तभंगाची कार्यवाही करण्यात यावी. अन्यथा आम्हाला उपोषणास शिवाय कोणताच पर्याय राहणार नाही. असे तक्रारीत नमूद केले आहे तरी आता तालुक्यातील गरजूंना व गावागावातील गरजूंना तक्रारीनंतर न्याय मिळतो की प्रतीक्षाच करावी लागते याबाबत तालुक्यात चर्चेला उधाण आले आहे.
