वर्धा । प्रतिनिधी
वर्धा:- राज्यातील पूरग्रस्त व अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना १५ सप्टेंबरपासून बँक खात्यात थेट मदत देण्याची घोषणा राज्य सरकारने विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात केली होती. मात्र, घोषणा करून २४ दिवसाचा कालावधी लोटला असतांना एकाही शेतकऱ्यांच्या खात्यात मदत जमा झाली नाही. सोबतच नियमित कर्जफेड करणारे शेतकरीही प्रोत्साहन अनुदानापासून वंचित आहेत. त्यामुळे राज्यातील पूरग्रस्त, अतिवृष्टीग्रस्त व नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी ज्याप्रमाणे एकरी पीककर्ज वाटप होते त्याचप्रमाणे एकरी नुकसान मदत व अनुदान द्यावे, अशी मागणी जनकल्याण फाऊंडेशनचे प्रदेश अध्यक्ष तथा युवानेते पियूष रेवतकर यांनी केली आहे.
विशेष म्हणजे याबाबतची मागणी यापूर्वीच पियूष रेवतकर यांनी राज्य शासनाकडे केलेली होती व अतीवृष्टी प्रभावित शेतकऱ्यांच्या बैठकी घेवून जिल्हाधिकारी मार्फत शासनाला वर्धा जिल्ह्यातील अनेक ग्रामपंचायतीचे ठराव पाठविले होते. जनकल्याण फाउंडेशन द्वारे एकरी मदत देण्याबाबत अनेक निवेदने राज्य शासनाला पाठविली आहे, मात्र राज्य शासनाने दखल घेतलेली नाही. राज्यात जुलै व ऑगस्ट महिण्यांत झालेल्या मुसळधार पाऊसामुळे राज्यात पूरपरिस्थिती निर्माण झाली होती. संततधार पाऊसामुळे अतिवृष्टी होवून शेतकऱ्यांच्या शेतात पाणी साचून शेतमालाचे मोठे नुकसान झाले.
तसेच पूर व अतिवृष्टी झाल्याने रब्बी हंगामातील पिके पूर्णत: नष्ट झाली. अनेक शेतकऱ्यांनी दुबार व तिबार पेरणी केली मात्र, सतत तीन वेळा आलेल्या अतिवृष्टीने होत्याचे नव्हते केले. दरम्यान राज्य शासनाने अतिवृष्टी व पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना एनडीआरफच्या निकषाच्या दुप्पट मदत व दोन ऐवजी तीन हेक्टर पर्यंत मदत देण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर पावसाळी अधिवेशनात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घोषणा करून १५ सप्टेंबरपासून नियमित कर्जफेड करणारे शेतकरीही प्रोत्साहन अनुदानापासून वंचित आहेत. बँक खात्यात थेट मदत देण्याची घोषणा केली.
मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या घोषणेमुळे शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वीच मदत मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. मात्र, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अधिवेशनात घोषणा करून २४ दिवसाचा कालावधी लोटला आहे. मात्र, राज्यातील एकाही शेतकऱ्यांच्या खात्यात एक दमडी जमा झाली नाही. राज्य सरकारकडून शेतकऱ्यांना गाजर दाखवून तोंडाला पाने पुसली जात आहे. शेतकऱ्यांची नगदी पिके पुर व अतिवृष्टीमुळे नाहिसे झाले असतांना शासनाकडून शेतकऱ्यांना त्वरीत मदतीची अपेक्षा होती. मात्र, सरकारने स्वत:च केलेल्या घोषणेचा विसर पडला आहे. सरकारच्या घोषणाबाजीमुळे शेतकरी प्रचंड संतापला आहे. नियमित कर्जफेड करणारे शेतकरीही प्रोत्साहन अनुदानापासून वंचित आहेत. नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार प्रोत्साहन अनुदान देण्याची घोषणा शासनाने केली आहे.
या योजनेचा लाभ राज्यातील १३ लाख ८५ हजार शेतकऱ्यांना होणार असून ५ हजार ७२२ कोटीचा खर्च अपेक्षित आहे. शासनाने जिल्हावार नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या याद्या मागविल्या आहेत. मात्र, शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष अनुदानाचा लाभ कधी मिळेल याबाबत शासनाकडून स्पष्टीकरण देण्यात आले नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन योजनेचा लाभ तथा ज्याप्रमाणे एकरी पीककर्ज वाटप होते त्याचप्रमाणे अतिवृष्टी व पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना एकरी नुकसान मदत व अनुदान दिवाळीपूर्वी द्यावी, अशी मागणी पियूष रेवतकर यांनी केलेली आहे.
