अनुसूचित जाती -जमातींच्या शैक्षणिक व सामाजिक न्याया करिता कायद्याच्या कडक अंमलबजावणीची आवश्यकता

Spread the love

-समता शिक्षक परिषद व विविध संघटनांमार्फत अनुसूचित जाती जमाती आयोगाचे अध्यक्ष श्री. अभ्यंकर साहेब यांना निवेदन
………………………………………….

जळगाव :- स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षानंतर सुद्धा अनुसूचित जाती- जमातींची शैक्षणिक आणि सामाजिक प्रगती अपेक्षित प्रमाणात झालेले नाही. तसेच या घटकांवरील अन्यायाचे प्रमाण कमी झालेले नाही. त्याकरिता गांभीर्याने प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. आठ नोव्हेंबर 2017 च्या राजर्षी शाहू महाराज शिष्यवृत्ती संदर्भातील शासन निर्णय मधील पात्र विद्यार्थ्यांची संख्या 100 मध्ये वाढ करण्यात आली पाहिजे. त्याचबरोबर सदर शासन निर्णयामध्ये समाविष्ट शिक्षण संस्थांमध्ये देशातील सर्व शिक्षण संस्थांचा समावेश केला गेला पाहिजे. या शिष्यवृत्तीच्या यशस्वी अंमलबजावणी आड येणाऱ्या उत्पन्नाची मर्यादा शिथिल करण्यात आली पाहिजे. सामाजिक समता प्रस्थापित होण्यासाठी अनुसूचित जाती- जमातीच्या विकासाचा आराखडा आखला गेला पाहिजे. तसेच अनुसूचित जाती- जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याची कडक अंमलबजावणी झाली पाहिजे. या आशयाचे निवेदन आज महाराष्ट्र राज्य समता शिक्षक परिषदेचे प्रदेशाध्यक्ष प्रा. भरत आ. शिरसाठ यांच्या नेतृत्वात विविध संघटनांमार्फत अनुसूचित जाती- जमाती आयोग महाराष्ट्राचे अध्यक्ष माननीय ज. मो. अभ्यंकर साहेब यांना अजिंठा रेस्ट हाऊस जळगाव या ठिकाणी दि. 4 नोव्हेंबर रोजी देण्यात आले. महाराष्ट्र राज्य समता शिक्षक परिषद, सिविल राइट्स प्रोटेक्शन सेल, एनडीएमजे महाराष्ट्र, बौद्ध साहित्य प्रसार संस्था, महाराष्ट्र, जळगाव जिल्हा बौद्ध शिक्षक संघ अशा विविध संघटनांचा यामध्ये समावेश होता.


वरील मागण्यां व्यतिरिक्त एससी- एसटी जस्टीस सेलची प्रत्येक जिल्ह्यावर स्थापना व्हावी ; पदोन्नतीतील आरक्षण पूर्ववत करून रखडलेली पदोन्नती प्रक्रिया गतिमान करण्यात यावी; ॲट्रॉसिटी ॲक्ट अंतर्गत दाखल तक्रारी संदर्भात आरोपींना कठोर शासन करून लवकर न्याय मिळावा; अनुसूचित जातीतून धर्मांतरित बौद्धांना केंद्रात अनुसूचित जातीचे प्रमाणपत्र उपलब्ध करून द्यावे ; आदिवासींवरील वाढत्या अत्याचारांना पायबंद घालणे, अनुसूचित जाती- जमातीविरुद्ध बहिष्काराची व्यवस्था निर्माण करणाऱ्यांवर कठोर शासन करणे, कोळी समाजाच्या सर्व उपजातींना अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र उपलब्ध करून देणे तसेच खाजगी क्षेत्रातील नोकऱ्यांमध्ये अनुसूचित जाती- जमातींना आरक्षण मिळावे इत्यादी मागण्यांचा निवेदनात समावेश आहे.


निवेदन देतांना समता शिक्षक परिषदेचे प्रदेश सल्लागार समिती सदस्य धनराज मोतीराय, पश्चिम विभागाचे जिल्हाध्यक्ष रणजीत सोनवणे, जिल्हा उपाध्यक्ष प्रवीण केदार, हेमेंद्र सपकाळे, प्रकाश तामस्वरे, कार्याध्यक्ष विनोद सपकाळे, सुधाकर मोरे, प्रशांत नरवाडे, कैलास वाघ, चिंतामण जाधव, बाबुराव भगत, सुरेश सपकाळे, अनिल सैंदाणे, सुषमा जवादे, सुरेखा सपकाळे, योगेश सपकाळे, शुभम तामस्वरे व सुमित अहिरे यांची उपस्थिती होती.

हे वाचलंत का ?

टीम झुंजार