निर्यात बंदी उठवा अन्यथा राजकीय नेत्यांना गाव बंदी करू: शेतकरी नेते सुनील देवरे, महाराष्ट्र शेतकरी संघटनेच्या माध्यमातून रास्ता रोको आंदोलन

Spread the love

प्रतिनिधी l एरंडोल
नाफेड कडून कांद्याला प्रतिक्विंटल 3500 रुपये भाव तसेच कापसाला सात हजार रुपये हमीभाव व आठ हजार रुपये पूरक अनुदान या पद्धतीने पंधरा हजार रुपये प्रतिक्विंटल दराने शासनाने प्रत्येक तालुक्याला खरेदी केंद्र चालू करावेत उरलेले आठ हजार रुपये हे शेतकऱ्याच्या खात्यात जमा करावे पारोळा एरंडोल भडगाव या तालुक्यातील शेतकऱ्यांचा पिक विम्याची रक्कम तात्काळ आता करावी आणि कापूस कांदा संदर्भातील निर्यात बंदी उठवावी

अन्यथा महाराष्ट्र शेतकरी संघटनेच्या माध्यमाने राजकीय पुढार्‍यांना गावबंदी करण्यात येईल आणि जर का हे सर्व होत नसेल तर आम्हा शेतकऱ्यांना शंभर एम एल एंडोसफोन द्यावे दररोज दररोज स्लो पॉयझन देण्यापेक्षा एकदाची कायमची आमच्या शेतकऱ्यांची जीवन यात्रा संपवा असे प्रतिपादन महाराष्ट्र शेतकरी संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष व शेतकरी नेते सुनील देवरे यांनी केले ते एरंडोल येथे नागपूर मुंबई महामार्गावरती विविध मागण्या संदर्भात रस्ता रोको आंदोलन करत होते.

या वर्षाला कापसाचे व कांद्याचे उत्पन्न खूपच कमी आले असून त्या हिशोबाने उत्पादन खर्च वजा जाता शेतकरी हा आर्थिक संकटात सापडला आहे यात त्याला कोणत्याही प्रकारे फायदा होताना दिसत नाही बोंड आळी यामुळे पूर्णतः कापूस हा खल्लास झाला असून व्यापारी वर्ग शेतकऱ्यांची लूट करताना दिसत आहे सोबतच कांद्याच्या बाबतीत नाफेड ने 3500 रूपये क्विंटल कांदा खरेदी करावा परंतु तसे होताना दिसत नाही त्यामुळे कांदा हा आठ रुपये नऊ रुपये किलो प्रमाणे शेतकऱ्यांकडून खरेदी केला जात आहे ज्यात शेतकऱ्यांच्या आर्थिक फसवणूक होत आहे म्हणून महाराष्ट्र शेतकरी संघटनेच्या माध्यमातून रास्ता रोको करण्यात आला होता

यावेळी पारोळा तालुका अध्यक्ष डॉक्टर विनोद चौधरी, भडगाव तालुका अध्यक्ष अभिमन हाटकर,प्रदिप हाटकर,हर्षल पाटील,मयूर ठाकूर,संजीव पाटील, शांताराम पाटील यांच्या सह तालुक्यातील शेकडो शेतकरी उपस्थित होते.आंदोलन स्थळी मोठ्या प्रमाणावर पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. तर तहसीलदार सुमित्रा चव्हाण यांनी निवेदन स्विकारले
या आंदोलनाचे नेतृत्व महाराष्ट्र शेतकरी संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा शेतकरी नेते सुनील देवरे यांनी केले तर आंदोलनामुळे तासभर दुतर्फा वाहतूक ठप्प झाली होती. आंदोलनकर्त्यांनी कांदा व कापूस रस्त्यावर फेकून शासनाचा तीव्र शब्दात निश्चित व्यक्त केला

महाराष्ट्र शेतकरी संघटनेच्या मागण्या
१) शासनाचा हमीभाव 7000 व पूरक अनुदान 8000 असे एकूण 15000 प्रमाणे शासनाने तालुका स्तरावर 15 हजार रुपये प्रती क्विंटल प्रमाणे कापूस खरेदी केंद्र सुरू करावेत
२) नाफेडच्या माध्यमातून जळगाव येथे 3500 प्रतिक्विंटल प्रमाणे कांदा खरेदी केंद्र सुरू करावे
३) कापूस कांदा यासंदर्भातील निर्यात बंदी उठवावी।
४) पारोळा एरंडोल भडगाव या तालुक्यातील शेतकऱ्यांना तात्काळ पिक विमा ची रक्कम तात्काळ अदा करावी.

हे पण वाचा

टीम झुंजार