जळगाव :- निवडणूक काळात केलेल्या विशेष कामगिरीचा विचार करून डेटा एंट्री ऑपरेटर यांच्या पदांना मुदतवाढ देऊन मानधनात वाढ किंवा समान काम समान वेतन लागू करून याना शासकीय सेवेत सामावून घेण्याची मागणी होत आहे. यासाठी राज्यभरातील ऑपरेटर यांनी प्रशासनाला साकडे घालणे सुरू केले आहे. याच अनुषंगाने जळगाव जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन सादर केले.
२० फेब्रुवारी २०१३ च्या शासन निर्णयानुसार राज्यात मतदार मदत केंद्र सुरू करण्यात आले. त्यानुसार राज्यात ४५० तर जळगाव जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुकास्तरावर निवडणूक विभाग एक आणि जिल्हास्तरावर एक अशा एकूण १७ डेटा एन्ट्री ऑपरेटर्सची नियुक्ती करण्यात आली.
मतदार यादी विशेष पुनरिक्षण कार्यक्रम, नवमतदारांचे मतदार यादीत नाव समाविष्ट करणे, नावातील दुरुस्ती, मतदारांची वगळणी, काही कारणांनी मतदारांचे स्थलांतर झाले असल्यास कमी करणे, लोकसभा, विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक, पदवीधर, शिक्षक मतदारसंघ सार्वत्रिक,ग्रामपंचायत तसेच नगर पंचायत, महानगरपालिका व जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुका आदी निवडणुकांची कामे जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांच्या आदेशाने ऑपरेटर यांना पार पाडावी लागतात.
निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार, सर्व कामे विहित वेळेत पार पाडण्यासाठी सर्व डेटा एंट्री ऑपरेटर यांना रात्रंदिवस कामे करावी लागतात. त्यामुळे निवडणूक विभागात कार्यरत डेटा एन्ट्री ऑपरेटर यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. कामाचा अनुभव, घेतलेली सेवा याचा विचार करून शासकीय सेवेत सामावून घ्यावे, अशी मागणी करण्यात आली.
यावेळी रुपेश अधिकार,अक्षय सातपुते, जयंत जाधव,स्वप्निल महाले,दीपेश भाट,पराग सरोदे,विक्रम राठोड,सचिन पाटील,नितीन माळी,महेंद्र पवार,दिपक जाधव,अंकीत साळी,ललित पाटील,सागर चव्हाण,सागर माव्हरे,विक्रम वानखेडे,मनोज तायडे, आदी उपस्थित होते.
