दिल्ली :- उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या शासकीय निवासस्थानी आग लागल्याच्या घटनेनंतर तब्बल 15 कोटी रुपयांचे घबाड सापडले. अग्निशमन दलाचे जवान आग विझविण्यासाठी त्यांच्या घरात आल्यानंतर न्यायमूर्तीचे बिंग फुटले. याची दखल घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या चौकशीचे आदेश दिले असून दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांकडे याबाबतचा अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे. त्याचबरोबर त्यांची तडकाफडकी बदली केली आहे.वर्मा यांच्या दिल्लीतील शासकीय निवासस्थानी होळीच्या दिवशी आग लागली तेव्हा वर्मा हे घरात उपस्थित नव्हते. बंगल्यात अचानक आग लागल्याचेसमजताच कुटुंबातील सदस्यांनी अग्निशमन दलाला याबाबतची माहिती दिली. आग विझवत असताना एका खोलीत बेहिशेबी रोकड आढळून आली आणि सर्वत्र एकच खबळबळ उडाली.
न्यायपालिकेत भ्रष्टाचार अत्यंत गंभीर – कपिल सिब्बल
यशवंत वर्मा यांची पुन्हा अलाहाबाद उच्च न्यायालयात बदली करण्यात आली, परंतु बदली करणे हा उपाय नाही. त्यांचा तत्काळ राजीनामा घ्यायला हवी, अशी मागणी वकिलांनी तसेच न्याय क्षेत्रातील तज्ञांनी केली आहे. ज्येष्ठ वकील आणि राज्यसभा खासदार कपिल सिब्बल यांनी न्यायपालिकेत भ्रष्टाचार हा मुद्दा अत्यंत गंभीर असल्याचे म्हटले असून याप्रकरणी तीव्र चिंताही व्यक्त केली आहे. आता वेळ आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने यात लक्ष घालावे आणि न्यायमूर्तीची नियुक्ती प्रक्रिया अधिक पारदर्शक करण्याच्या दृष्टीने पावले उचलावीत, असे कपिल सिब्बल यांनी म्हटले आहे.
दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती म्हणाले वेदनादायी
यशवंत वर्मा यांच्या शासकीय निवासस्थानी नोटांचे घबाड सापडते हे अत्यंत वेदनादायी आणि आश्चर्यजनक आहे, अशी प्रतिक्रिया दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश डी. के. उपाध्याय यांनी दिली. तर न्यायदानाचे कार्य निष्पक्ष, पारदर्शक व्हावे यासाठी प्रशासनिक स्तरावर ठोस पावले उचलण्याची गरज असल्याचे दिल्ली उच्च न्यायालयाचे ज्येष्ठ वकील अरुण भारद्वाज म्हणाले.समजताच कुटुंबातील सदस्यांनी अग्निशमन दलालायाबाबतची माहिती दिली. आग विझवत असतानाएका खोलीत बेहिशेबी रोकड आढळून आली आणिसर्वत्र एकच खबळबळ उडाली.ज्येष्ठ वकील आणि राज्यसभा खासदार कपिल सिब्बल यांनी न्यायपालिकेत भ्रष्टाचार हा मुद्दा अत्यंत गंभीर असल्याचे म्हटले आहे. आता वेळ आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने यात लक्ष घालावे आणि न्यायमूर्तीची नियुक्त्ती प्रक्रिया अधिक पारदर्शक करण्याच्या दृष्टीने पावले उचलावीत, असे कपिल सिब्बल यांनी म्हटले आहे.राज्यसभेत गदारोळ; विरोधकांनी घेरलेयाप्रकरणी राज्यसभेत गदारोळ न्यायपालिकेची विश्वासार्हता झाला. वाढवण्यासाठी सरकारने यावर ठोस पावले उचलावीत, अशी मागणी करणारे 55 खासदारांच्या सह्यांचे पत्र सभापती जगदीप धनखड यांना देण्यात आले. वर्मा यांच्यावर महाभियोग चालवण्याची मागणी केली. यावर सभापतींनी चर्चा करून मार्ग काढण्याचे आश्वासन दिले.
उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना पदावरून कसे दूर करतात?
१९९९ मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने संवैधानिक न्यायालयामधील न्यायाधीशांचा भ्रष्टाचार, गैरव्यवहार आणि न्यायालयीन अनियमिततेच्या विरोधात कारवाई करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जाहिर केली होती. न्यायाधीशांच्या विरोधात तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर सर्वात आधी सरन्यायाधीश संबंधित न्यायाधीशांकडून त्यांचे उत्तर मागतात. जर संबंधित न्यायाधीशांचे उत्तर समाधानकारक नसेल आणि चौकशीची आवश्यकता वाटत असेल तर सरन्यायाधीश चौकशी समिती गठीत करू शकतात.या समितीमध्ये सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाचे दोन मुख्य न्यायाधीश यांचा समावेश असतो. समितीचा अहवाल आल्यानंतर सरन्यायाधीशांना सदर प्रकार गंभीर वाटत असेल तर ते संबंधित न्यायाधीशांना राजीनामा देण्यास सांगू शकतात.जर संबंधित न्यायाधीशांनी राजीनामा देण्यास नकार दिला तर सरन्यायाधीश संसदेला पत्र लिहून संविधानाच्या अनुच्छेद १२४ (४) नुसार कारवाई करण्यासाठी सांगू शकतात.
