चोपडा । प्रतिनिधी (गजानन पाटील )
संपूर्ण भारतात ज्या पद्धतीने लोकसंख्येची समस्या बघायला मिळते त्याच पद्धतीने अतिक्रमण ही मोठी समस्या आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार मुख्य रस्त्याच्या 100 मीटर परिसरात कोणतेही अतिक्रमण नको. भाजीपाला विक्री,होर्डिंग्ज,गाडीधारक, फेरीवाले, छोटे-मोठे व्यवसायिक,टपरीधारक, यांच्यावर पाहिजे तसा कायद्याचा धाक आणि नियंत्रण प्रशासनाचे राहिलेले नाही.
चोपडा शहरात मुख्य रस्त्याला लागून मोठ्या प्रमाणावर ही समस्या पहायला मिळते.यात भर म्हणून काय? तर मोकाट जनावरे देखील फिरताना आपल्याला दिसतात. अतिक्रमणाच्या या समस्येबाबत लीलावती संकुलाचे मालक के.डी.मिस्तरी अत्यंत मेटाकुटीला आलेले आहेत. तोंडी व लेखी सांगून देखील प्रशासन त्यांच्या संकुला समोरील अतिक्रमण काढायला तयार नाही.
वारंवार पत्रव्यवहार करून देखील कुणीही दखल घेत नाही. नगरपालिका प्रशासनाला 22 लाखाच्या कर देऊन आपल्याला सहकार्य होत नसल्याची भावना त्यांनी लोकशाहीशी बोलताना व्यक्त केली. नगरपालिकेची नसून,सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडील हा विषय असल्याचे तहसीलदारांच्या मीटिंग दरम्यान त्यांना सांगण्यात आले आहे.या अगोदर देखील त्यांनी बराच वेळा पत्रव्यवहार केला असून,संकुला समोरील अतिक्रमण काढण्याची मागणी त्यांनी पत्राद्वारे केली आहे.
त्यांच्या मागणीला न्याय देऊन, शहराच्या सुंदरतेत वाढ करणार्या अशा संकुलांची एका अर्थाने प्रशासनाने मदतच केली पाहिजे.या संकुलातील विक्री झालेले गाळेधारक अतिक्रमण निघाल्याशिवाय दुकान सुरू करणार नाहीत.म्हणजेच शहरात नव्याने सुरू होणारे दुकाने,व्यवसाय यांना विलंब देखील होतोय व थेट शहराच्या उद्योग व आर्थिक भरभराटीला अडसर निर्माण होतोय.मोठ्या प्रमाणावर कर भरून देखील प्रशासन सहकार्य करणार नसेल?तर जे तरुण उद्योजक होऊ पाहतात त्यांच्या पोटी निराशाच पडेल.
