लोणार/उध्दव आटोळे
लोणार :- लोणार तालुक्यातील बिबी येथे स्थलांतरीत करण्यात आलेल्या देशी दारूच्या दुकानावर गावक यांनी आक्षेप घेतला आहे. त्या संदर्भात अधिनस्त यंत्रणेमार्फत चौकशी करून सदर ग्रामसभा नियमानुकुल बाबत योग्य तो निर्णय घ्यावा तो पर्यंत ग्रामसभेची अंमलबजावणी करू नये असा स्पष्ट आदेश अमरावती विभागीय आयुक्तांनी दिल्यानंतरही बुलडाणा जिल्हा परिषदेने कोणतीही कारवाई न केल्यामुळे अखेर बिबी येथील सुनिता भांड, जिजाबाई सदावतें आणि लता घाईत या महिलांनी 17 जून रोजी बिबी येथील मुकेश बगडीया यांच्या सरकार मान्य देशी दारूच्या दुकानासमोर आत्मदहन करण्याचा ईशारा दिला होता. त्यानुसार आज पोलिसांनी त्यांचा शोध घेतला अन सायंकाळी त्यांनी दारुचे दुकान गाठत तेथेच ठिय्या आंदोलनाला सुरुवात केली.
चंद्रपूर येथून बिबी येथे स्थलांतरीत करण्यात आलेल्या या दारु दुकानासाठी ग्रामपंचायतीचा घेतलेला ठराव हा चुकीचा व खोटा असून तसेच हे दारु दुकान स्थलांतर करण्यासाठी देण्यात आलेले नाहरकत प्रमाणपत्र सुध्दा गैर कायदेशीर व तत्कालीन सरपंच यांनी स्वताच्या फायद्यासाठी ग्रामस्थाची फसवणूक केल्याचा आरोप करीत बिबी येथील सुनिता भांड,जिजाबाई सदावर्ते आणि लता घाईत या माहिलांनी जिल्हाधिकारी यांच्यासह मुख्यमंत्र्याकडे तक्रारी केल्या होत्या. या हालचाली सुरु केल्या आहे.
तक्रारीची दखल न घेतल्यामुळे त्यांनी आत्मदहनाचा ईशारा दिला होता. त्यामुळे हे आत्मदहन टळावे म्हणुन राज्य उत्पादन शुल्क अधीक्षक यांनी चिखली येथील राज्य उत्पादन निरीक्षकांना महिलांना समजावुन आत्मदहन टाळण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे पत्र पाठविले. पोलिसांनीसुध्दा सकाळपासुन महिलांना आत्मदहन करण्यापासुन परावृत्त करण्यासाठी शोधाशोध सुरु केली. अखेर या महिला त्या दारू दुकानसमोर सायंकाळी 6 वाजता उपस्थित झाल्या. त्यामुळे पोलिसांमध्ये धावपळ सुरु झाली.. परंतु, या महिलांनी जागेवरून न उठता आंदोलनात्मक भुमिका घेत ठिय्या आंदोलन सुरुच ठेवले. दरम्यान या बाबत राज्य उत्पादन शुल्क निरीक्षक सुभाष चव्हाण म्हणाले की, ग्राम पंचायतने ठराव घेतल्यानंतर आम्हाला कारवाई करण्यास काही अडचण राहणार नाही. मात्र दुकानाचा परवाना रद्द करण्याचा अधिकारी हा जिल्हाधिकारी यांनाच आहे.
पोलिस निरीक्षक तवर यांनीही आपण आत्मदहन करण्यापासुन प्रवृत्त करण्याचा प्रयतन केला आहे.परंतु दुकान बंदचा ठराव घेण्याचा अधिकारी ग्राम पंचायतचा आहे.जिल्हा परिषदेने आयुक्तांच्या आलेल्या पत्रावर कार्यवाही करत राज्य उत्पादन शुल्कला पत्र पाठविले असून एक समितीनियुक्त करण्याच्या आली आहे..
